‘एफडीआइ’ को आवरणमा ५७ करोड पुँजी पलायनको रहस्यमय खेल: ‘हेमराज ढकाल–उद्योग विभाग–राष्ट्र बैंकको खतरनाक नेक्सस’

काठमाडौं । वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने नाममा आईएमइ समूहका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अवैध ढंगबाट ठूलो मात्रामा अप्रत्यासित रकम विदेश लैजाने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ढकालले विभिन्न देशमा कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीमार्फत् नेपालमा रहेका आफ्नै कम्पनीमा केहि मात्रामा ‘एफडीआइ’ भित्र्याएको देखाई कम्पनीको शेयर मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढाइ आफ्नै कम्पनीबीच शेयर खरिद बिक्री गर्ने र उक्त सो वापतको रकम विदेश लैजाने गरेको पाईएको छ।

ढकालले युरोपको साइप्रसमा दर्ता गरिएको इनड्राइभको पेरेन्ट कम्पनी सोल इन्नोभेसन (Sole Innovation) को नामबाट नेपालमा आँफू साझेदार रहेको आइएनडी मोबाइल (INDMobile) नामको कम्पनीमा तीन करोड साठी लाख रुपैयाँ लगानी भित्र्याई ७ महिनामै उक्त कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर आफ्नै अर्को कम्पनी ‘स्विफ्ट टेक्नोलोजी‘ ले खरिद गरेको देखाई सोवापतको ५७ करोड रुपैयाँ विदेश पठाउन लागेको भेटिएको हो।

हेमराज ढकालले एफडिआई ल्याएको भनिएको ‘आइएनडी मोबाइल’ को शेयरमूल्य सुरुवातमा प्रति कित्ता १,५०५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। तर, त्यसको मात्र ७ महिनामै उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य बढाएर ३,८०५ रुपैयाँ पुर्याईयो। कम्पनीको चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँ र किताबी मूल्य १,५०५ रुपैयाँ मात्रै रहेको कम्पनीको ‘टर्मिनल भ्यालु भन्ने तर्क अघि सारेर अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी कम्पनीको मूल्य बढाएको देखिन्छ।

यस सम्बन्धमा ढकालले ‘स्विफ्ट टेक्नोलोजी’ आफ्नो कम्पनी भएको र यस कम्पनीले लोकल पार्टनरका रुपमा आइएनडी मोबाइल (INDMobile) को ३० प्रतिसत शेयर किनेको स्वीकार गरेका छन् । तर आफ्नै कम्पनीबीच कारोबार भएको बिषय भने उनले अस्वीकार गरे।

उद्योग विभागको संलग्नता, ज्ञवालीको  संकास्पद भूमिका

यसमा उद्योग विभागको संलग्नता देखिन्छ। उद्योग विभागका तत्कालिन प्रमुख राजेश्वर ज्ञवालीको भूमिका संकास्पद मानिएको छ। लगानी ल्याएको भनिएको छोटो समयमै आफ्नै कम्पनीहरुबीच कारोबार देखाइ अप्रत्यासित रुपमा शेयर मूल्य बढाइ लगानीभन्दा कयौं गुणा प्रतिफल विदेश लैजान लाग्दासमेत ज्ञवालीले यसको यथाार्थता एवम् तथ्या जाँच नै नगरी शेयर खरिद–बिक्रीको स्वीकृतिसँगै विदेश पठाउने अनुमतिसमेत दिएको देखिन्छ। जसकाकारण यस कार्यमा तात्कालीन उद्योग विभाग प्रमुखको मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा ज्ञवालीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। हाल उनी उद्योग मन्त्रालयमा तानिएका छन्।

राष्ट्र बैंकमा लगानी लेखांकन हुनुअघि नै ढकालकै कम्पनीहरुको अडिट कम्पनी ‘एसआर एसोसिएट्स’ ले तयार पारेको ‘ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट’लाई आधार बनाइ कम्पनीको शेयर मूल्यमा अप्रत्यासित रुपमा बढाई लगानी ल्याएको भनिएको ७ महिनामै अकूत सम्पती फिर्ता लैजाने कार्यमा उद्योग विभागका प्रमुख ज्ञवाली र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलकै मिलेमतो देखिएको छ। ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’ नभएको कम्पनी अद्यावधिक समेत नभएको अवस्थामा समेत ज्ञवालीले उक्त कम्पनीलाई लगानी रकम विदेश पठाउन स्वीकृति दिइएको देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ को संसोधनमै आशंका 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले एक महिनाअघि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरी यस्ता किसिमका अवैध कारोबार र पूँजी पलायनको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिएका छन्। नयाँ संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

पौडेलले उक्त संशोधनमार्फत कुनैपनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन वा बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु नपर्ने बनाई दिएका छन्। जसमा नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्नेछन् ।

यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । केन्द्रीय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचिमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरूले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ।

कसरी भयो ५७ करोड पुँजी पलायनको बिषय सार्वजनिक ?

ढकालले ५७ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान लागेको बिषय  बिषय ग्लोबल आईएमइ बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्न डराएर नेपाल राष्ट्र बैंक गुहारेपछि सार्वजनिक भएको हो। छोटो समयमै अकुत सम्पति विदेश पठाउन लागिएको र संकास्पद कारोबार भएको आशंका पछि आइएनडी मोबाइल (INDMobile) नामको कम्पनीको खाता रहेको ग्लोबल आईएमइ बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गरी लैजान अनुमति नदिएको र उक्त बिषय विभिन्न संचार माध्यममा समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकृती दिन नसक्दा अड्किएको छ। उक्त बिषय उद्योग विभागबाट सिफारिस भइ आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए।

विदेशी लगानीका कम्पनीले नाफा वा बिक्रीपछिको रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने गरी गरिएको विनियमावली संसोधनमा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको चासो रहेको बुझिएको छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेपछि विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री खनालले सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी उनीहरुकै अनुकूलमा काम गर्दै आएको र पुन: आँफू निकट रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकालका कम्पनीहरुको सहजताका लागि गभर्नरमार्फत् २ महिना अघि मात्रै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली नै संसोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको दावी छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाइ अघि बढेको दावी गर्दै आएको सरकार आँफै केहि स्वार्थ समूहलाई प्रोस्नकै लागि नियम नै संसोधन गरी अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। जसबाट नेपाल  ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्ने सम्भावन कम देखिएको छ भने पुँजी पलायनको खतरा दिनानुदिन बढिरहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले अवैध कारोबार रोक्न नेपालको प्रयास अपर्याप्त रहेको र कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको बिषय औंल्याएको अवस्थामा हुने यस किसिमका गतिविधीले नेपाल ‘रेड लिष्ट’ मा पर्ने जोखिम बढाएको छ।