काठमाडौं ।अमेरिकाले नेपालबाट आयात हुने गलैँचामा १० प्रतिशत मात्र कर लगाइरहँदा छिमेकी भारतबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा १८ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ।
यसले नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर, यस्तो अनुकूल अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सरकार सक्रिय नदेखिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले अमेरिकी आयात कर संरचना नेपालका लागि अवसरमूलक भए पनि सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि नबढाएको बताए।
“ठूला उद्योग सञ्चालन, उत्पादन क्षमता विस्तार र सहुलियतपूर्ण नीतिगत वातावरणका लागि सरकार–निजी क्षेत्र समन्वय आवश्यक छ,” उनले भने।
अमेरिका नेपाली गलैँचाको प्रमुख निर्यात गन्तव्य हो। गुणस्तर र हस्तकला पहिचानका कारण नेपाली गलैँचाले त्यहाँ स्थिर बजार बनाइसकेको छ।
प्रतिस्पर्धी मुलुकमा कर बढेसँगै मूल्यका हिसाबले नेपाली उत्पादन थप आकर्षक देखिएको गलैँचा उत्पादक संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले बताए।
उनका अनुसार भारतले वार्षिक करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको गलैँचा निर्यात गर्दै आएको छ। “त्यसको आधा बजारसमेत नेपालले लिन सके करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भव हुन्छ,” उनले भने।
हाल नेपालबाट गलैँचा निर्यात करिब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अवसर स्पष्ट देखिँदा पनि सरकारले उद्योगीहरूसँग औपचारिक छलफलसमेत अघि बढाएको छैन।
निर्यात विस्तारका लागि सहुलियत कर्जा, कर छुट, उत्पादन क्षमता वृद्धि र पूर्वाधार सुदृढीकरण आवश्यक भए पनि ठोस तयारी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
गलैँचा उद्योगी दोर्जे ग्याल्जेन शेर्पाले अमेरिकी नीति दीर्घकालीन नहुन सक्ने भएकाले छिटो निर्णय आवश्यक रहेको बताए। “अवसर आएको छ, तर हामी तयारीमा ढिला गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहे पनि ठोस प्रस्ताव नआएकाले निर्णय नभएको बताए। “निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट प्रस्ताव आए समन्वय गर्न मन्त्रालय तयार छ,” उनले भने।
यसैबीच, सरकारले दिने भनिएको निर्यात प्रोत्साहनबापतको नगद अनुदान विगत तीन वर्षदेखि नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।




















प्रतिक्रिया