काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि आवधिक प्रकृतिको स्थायी चालू पूँजी कर्जा आगामी असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यसअघि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घोषणा गरिएको व्यवस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले दोस्रो संशोधनमार्फत कर्जा अवधिको न्यूनतम वा अधिकतम सीमा तय गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । उद्यम वा व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, नगद प्रवाह तथा चालु पुँजीसम्बन्धी विश्लेषणसमेतका आधारमा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने पद्धति एवं क्षेत्रगत रुपमा यस्तो अवधिको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा गर्नुपर्ने भएको हो। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
‘यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन’ राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ ।
चालू पूँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १० प्रतिशतको सीमा थियो ।





















प्रतिक्रिया