काठमाडौं । सरकारले निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाउने निर्देशन दिएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा केवल सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरेका थिए र यस सम्बन्धमा सबै निकायलाई परिपत्र पनि पठाइसकेको थियो।
रिटमा उल्लेख छ कि सरकारको निर्णयले विज्ञापन नियमन ऐनको व्यवस्थापन र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई सीमित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया