मध्यपूर्वको द्वन्द्वका बीच आयातकर्तालाई राहत: विशेष परिस्थितिमा १२० दिनपछि पनि सामान ल्याउन पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै आयात नीतिमा लचिलो व्यवस्था गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समयभित्र सामान आयात गर्न नसक्ने व्यवसायीलाई सहुलियत दिने प्रावधान ल्याएको हो।

यसअघि सटही सुविधा लिएको १२० दिनभित्र सामान नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण कारणले ढिलाइ भएमा आयातकर्ताले सम्बन्धित बैंकमा कारणसहित निवेदन दिन सक्नेछन्।

बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले उक्त कारण उपयुक्त ठानेमा १२० दिन नाघेपछि पनि सामान आयात गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अधिकार स्पष्ट नभएकाले सामान्य ढिलाइमा पनि व्यवसायी राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने अवस्था थियो।

हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण स्वेज नहर र लाल सागरजस्ता प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुँदा ढुवानीमा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यद्यपि, दुरुपयोग रोक्न अनुगमन कडा बनाइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र आयात पुष्टि गर्ने कागजात पेश नगर्ने आयातकर्ताको विवरण बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताबीच पनि आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र व्यवसायीलाई राहत पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।