काठमाडौं । खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार बजार अनुगमनलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र र स्थानीय तहले पालिकाभित्र बिक्री हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र नियमन गर्नेछन्। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकार स्थानीय स्तरमै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नै कानुनअनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछन् भने योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया