ई–बिडिङ ‘ह्याकिङ’ प्रकरण : विवादित व्यवसायी चन्द्र ढकालको कम्पनीमाथि छानबिन

काठमाडौं । सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरी ठेक्का मिलेमतोमा दिलाउने प्रकरणमा विवादित व्यवसायी चन्द्र प्रसाद ढकालको कम्पनी पनि अनुसन्धानमा तानिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी ई–बिडिङ प्रणाली सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कम्पनीमाथि समेत विस्तृत छानबिन अघि बढाएको हो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सरकारी ठेक्काका सयौं बोलपत्रमा अनधिकृत पहुँच गरी परिणाम प्रभावित बनाइएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो र प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्राविधिक पक्षको सहयोग रहेको आशंका गरिएको छ। उनीहरुबिना यस्तो ह्याकिङ सम्भव हुँदैन।

यस प्रकरणमा सरकारी ई–बिडिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लामो समयदेखि ढकालको कम्पनी Info Developers Pvt. Ltd. ले पाउँदै आएको छ। उक्त कम्पनीमा ढकालको करिब ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सोहि आधारमा ढकालमाथी समेत छानबिन भइरहेको छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार सयौं सरकारी बोलपत्रमा ह्याकिङ भएको गुनासो पटक–पटक उठ्दा पनि प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीले भने जानकारी नभएको दाबी गरेको छ। तर यो बिषय आफैंमा शंकास्पद मानिएको छ।

ई–बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा कम्पनीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ।

उक्त कम्पनीमा चन्द्र ढकालका साथै उमेश राजबंशी र मर्केन्टाईल कम्युनिकेसन समूहको समेत लगानी रहेको छ। हाल कम्पनीको अध्यक्ष सञ्जिवराज भण्डारी रहेका छन् भने पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति रहेको छ। स्रोतका अनुसार यी सम्बद्ध सँस्था र व्यक्तिहरुमाथि समेत सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ।

कम दरमा ठेक्का लिएर सरकारी प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको उक्त कम्पनीमार्फत् ढकाल समूहले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारमा प्रभाव जमाएको आरोप पहिलेबाटै उठ्दै आएको थियो। अहिले ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ती आशंकाहरू बलिया बनेका छन्।

सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र ह्याकिङका गुनासो बढेपछि Public Procurement Monitoring Office ले करिब सात महिनाअघि Info Developers Pvt. Ltd. सँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो। त्यसपछि ई–बिडिङ प्रणालीको प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यालयले आफैं सम्हाल्दै आएको छ।

यसै प्रकरणमा सीआईबीले हालसम्म पूर्वमन्त्री बिक्रम पान्डेसहित १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुधबार मात्र आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौलीलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी ठेक्का प्रणालीमा संगठित रूपमा हस्तक्षेप भएको आशंकालाई केन्द्रमा राखेर छानबिन अघि बढाइएको छ। त्यसक्रममा सिआईबीले ई–बिडिङ प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न कम्पनी र त्यसका लगानीकर्तामाथि पनि अनुसन्धानको सुरु गरेको छ।