बालसैन्य प्रयोगमा प्रचण्ड-बाबुरामविरुद्ध अभियोजन गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर, बालसेना निषेध गर्न कानून बनाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युद्धमा बालसैन्य प्रयोगका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अभियोजन गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ । पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थाका घटनाहरूबारे संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेकाले उनीहरूमाथि छुट्टै अभियोजन आवश्यक नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

सपना मल्ल प्रधान, सुनिल पोखरेल र थापाको इजलासले बालसैन्यलाई निषेध गर्ने कानून बनाउन अर्को निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा समेट्न आदेशमा भनिएको छ ।

विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकुल नभएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै उनले आदेशमार्फत तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गरेका थिए ।