हातमै नपरेको पैसालाई अवैध धन मानेर दीपक भट्टमाथि प्रतिशोध साधिँदै, ४ वर्ष खोज्दा केही पनि भेटिएको थिएन

काठमाडौं । राज्यको असीमित शक्ति, स्रोत र साधन एकजना व्यवसायीको विरुद्धमा ४ वर्षदेखि लगातार परिचालित छ । यसअघिका ३ वटा सरकारले पटक/पटक एउटै व्यक्तिलाई तारो बनाएका थिए, ती व्यवसायी हुन् दीपक भट्ट । तर, तीनवटा सरकार फेरिँदा र ४ वर्षसम्म छानीछानी अनुसन्धान गर्दा पनि भट्टले एक रुपैयाँ मात्रै भए पनि कालो धन (अवैध आर्जन) गरेको प्रमाण भेटिएको थिएन ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुरू गरेको भट्टविरूद्धको अनुसन्धान अहिले जोडतोडको साथ अघि बढेको छ । हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि अनुसन्धानरत निकायलाई सकेसम्म बढी आरोपमा उनीविरूद्ध अनुसन्धान गर्न आफू मातहतका निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।

तर, अवस्था यस्तो आएको छ कि भट्टलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरू नै फाइल पल्टाउँदै `टाउको समाउन´ बाध्य छन् । न त भट्ट विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल कसूर वा सम्बद्ध कसूर भेटिएको छ, न त उनी दोषी हुन् भन्ने कुनै ठोस आधार । तैपनि, भट्ट करिब साढे २ महिना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

फौजदारी न्यायशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पहिले कसूरको अनुसन्धान हुन्छ, प्रमाण भेटिन्छ र त्यसपछि मात्रै अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ । तर, दीपक भट्टको हकमा राज्यले उल्टो बाटो देखिन्छ ।

सुरुमा भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसपछि मात्रै उनीमाथि कुन मुद्दा लगाउने भनेर सम्बद्ध कसूरको खोजी सुरु गरियो । सुरूमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुनु आफैंमा अचम्मको विषय हो ।

`एकातिर देश एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेका बेला सम्बद्ध कसूर पहिचान बिनै भट्टमाथि भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विषय आफैं नौलो छ,´ स्रोत भन्छ, `पटकपटक अनुसन्धान हुँदा दोषी नदेखिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी जबर्जस्ती सम्बद्ध कसूरबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भएको छ ।´

२०७९ देखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उनीमाथि अवैध धन आर्जनको शंकामा पटक-पटक अनुसन्धान भएको थियो । तर, ३ वर्षसम्म पनि केही फेला नपरेपछि सरकारी निकायहरू गलित भइसकेका थिए ।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा साउनदेखि गरिएको सेयर किनबेचलाई जबरजस्ती मुद्दा बनाउने प्रयास गरिएको छ, जुन अहिले अनुसन्धान अधिकारीहरूका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ । भट्टलाई दोषी देखाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै ड्राफ्ट भएको सो प्रतिवेदन यति एकपक्षीय र व्यक्तिकेन्द्रित थियो कि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसलाई स्वीकार गर्नै मानेन र फिर्ता पठाइदियो । प्रतिवेदन फिर्ता हुनुको मुख्य कारण थियो, मुख्य कसूरदारलाई चोख्याएर भट्टलाई मात्रै तारो बनाउनु । विभाग स्रोतका अनुसार उधारो कारोबार भनिएको प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो दोषी ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ देखिएको छ ।

धितोपत्र कारोबार विनियमावलीअनुसार २५ प्रतिशत कोल्याट्रल लोड नगरेसम्म खरिद अर्डर दिनै मिल्दैन र पैसा तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै ब्रोकरले ग्राहकको खातामा सेयर पठाउनै मिल्दैन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै सेटिङमा ब्रोकर सञ्चालकलाई भगाइएको र भट्टलाई निर्दोष हुँदाहुँदै फसाउन खोजिएको भट्ट निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

यता धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीहरूका लागि काम नलाग्ने बनेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू भन्छन्, `भट्टलाई दोषी देखाउन बनाएको प्रतिवेदनले अन्तै दिशानिर्देश गरेपछि धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन डस्टबिनमा मिल्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।´

धितोपत्रमा असफल भएपछि अनुसन्धानको सुई बीमासम्बन्धी कसूरतिर सोझ्याइयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भट्टले गरे बीमासम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्दै ड्राफ्ट नै तयार पारेर बीमा प्राधिकरणलाई अनुमोदन गर्न पठायो । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो । अहिले सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, `हामीले निकै मिहिन ढंगले दीपक भट्टको दोष खोतल्ने प्रयास गर्यौं । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको रकम ब्रोकरले तिर्न बाँकी छ, र ब्रोकरले भट्टजीसँग लिन बाँकी छ । तर, भट्ट न त हिमालयन रिका सञ्चालक हुन्, न त निर्णय प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका छ । यस्तोमा बीमा ऐनको दफा (४) अन्तर्गतको कसूर स्थापित गर्नै सकिँदैन । माथिको दबाबले गर्दा जबरजस्ती दोषी त देखायौं, तर कानुनी रूपमा यो टिक्ने आधार छैन ।´

अनुसन्धान गर्दै जाँदा दीपक भट्टको कुनै अवैध धन नभेटिएको र जुन रकम दुरूपयोग भएको भनिएको छ, त्यो रकमबाट भट्टले कुनै पनि लाभ नपाएको अनुसन्धानमा संलग्न बताउँछन् ।

`हामीले जुन रकम दुरूपयोग भयो भनेका छौं, त्यो रकमबाट पैसा आर्जन गरेको भटेका छैनौं,´ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, `जब कुनै पनि कसुरबाट धन आर्जन गरेको देखिँदैन, त्यसलाई कसरी शुद्धीकरण गरेको भन्न मिल्छ ? त्यसैले बीमासम्बन्धि कसुर गरेको हो भने पनि त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मान्ने आधार भएन ।´

बीमा प्राधिकरणको अनुसन्धान पनि कमजोर बनेपछि बैंकिङ कसूरको अनुसन्धान थालियो । ४ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पुगेको एक विषय पुनः उठ्यो । उनले जगदम्बा स्टिलबाट ४५ करोड रुपैयाँ `एडभान्स´ लिएको विषयलाई कर्जा दुरुपयोगको रंग दिन खोजियो । तर, भट्ट न त बैंकको वास्तविक ऋणी थिए, न त सो रकम बैंकको कर्जा खाताबाट सिधै भट्टको नाममा काटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भट्टले सो एडभान्स रकम चलेको ब्याजदरसमेत जोडेर जगदम्बालाई फिर्ता गरिसकेको पाइयो । बैंकको ऋणी भट्ट नभएको, एड्भान्स रकम पनि फिर्ता गरिसकेको र ब्याजसमेत तिरेको रकमका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले बैंकिङ कसूर स्थापित गर्न सकेनन् ।

जब सबै पुराना एंगलहरू असफल भए, म्याद थप गर्न जाँदा विभागका अधिकारीहरूले अर्कै रहस्यमयी तर्क गरेका थिए ।
यसरी ४ वर्षको लगातारको अनुसन्धान, ३ वटा सरकारको प्रयास र राज्यका सबै नियमनकारी निकायको शक्ति परिचालन गर्दा पनि नभेटिएको दीपक भट्टको अवैध धन भेट्टाउन यसपाली पनि सकिएको छैन । एउटा कसूरमा बयान सकिएपछि अर्को नयाँ कसूर थप्दै जाने रोलिङ इन्भेस्टिगेसनले राज्य न्याय दिन भन्दा पनि बदला लिन उद्यत रहेको देखाएको छ ।

यता क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स (फौजदारी न्यायशास्त्र) राज्यले विपरित भट्टलाई थुनामा राखेको छ । कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कोही व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ । साथै, राज्यसँग असिमित स्रोत/साधन हुनाले त्योभन्दा कमजोर नागरिकलाई आरोप लगाउनासाथ अपराधी मान्नु त्यो शक्तिको दुरूपयोग हो । तसर्थ अदालतले सरकारी पक्षसँग प्रमाणको भार धेरै हुने मानेर आरोपितले आफू निर्दोष छु भनेर उसले प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने ठान्छ ।

उल्टै राज्य पक्षले बियोन्ड रिजनेबल डाउट (मनासिब शंकारहित तबरले) प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रमाणमा शंका हुँदा बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको लाभ) आरोपीले पाउँछ । तर, व्यवसायी भट्टको हकमा फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्तविपरित व्यवहार भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नेहरू दाबी गर्छन् ।

`राज्यको निकाय जसले धितोपत्र र बीमा बजारलाई नियमन पनि गर्छ, उनीहरूले नामै किटानी गरेर कोही व्यक्तिमाथि पक्षपाती अनुसन्धान गर्छन् भने त्यहाँ न्याय कहाँ भयो ?´ एक कानुन व्यवसायी प्रश्न गर्छन् । राज्यसँग असिमित स्रोत साधन हुन्छ भन्ने सामान्य कानुन बुझेको मान्छेले पनि बुझ्ने भन्दै ती कानुनका जानकार भन्छन्, `८ महिना अनुसन्धान गर्दा १ रूपैयाँ पनि अवैध धन आर्जन गरेको पुष्टि गर्न नसक्दा पनि थुनामा राख्ने प्रयास राज्यले गरेको देखिन्छ ।´

राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र असीमित स्रोत/साधन हुन्छन् । एउटा नागरिक राज्यको यो विशाल शक्ति (स्टेट एपेरेटस)को अगाडि कमजोर हुन्छ । यदि राज्यले कसैलाई आरोप लगाउनासाथ अपराधी मान्ने हो भने शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ । कानुनी प्रणालीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्न यो सिद्धान्त आवश्यक छ । राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कसैको स्वतन्त्रता हनन गर्नुअघि मनासिब आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ । तर, भट्टको हकमा उनी अदालतबाट दोषी साबित हुनुअघि नै थुनामा राखेर दण्ड दिने प्रयास राज्यबाट भएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्वाग्रही मनसाय प्रतिवेदनको नामबाटै स्पष्ट देखिन्छ ।

`दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन´नाम दिइएको अनुसन्धान प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि व्यक्तिलाई लक्षित देखिन्छ । भट्टलाई दोषी प्रमाणित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई तयार पारिएको प्रतिवेदनले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुको साटो पहिले नै निष्कर्ष (दोषी) तय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको तर्क गर्दछ । प्रतिवेदनमा उनलाई नै `मुख्य आरोपित व्यक्ति´ मानेर उनीसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यतिसम्म कि नियमनकारी निकायले सूचक संस्थालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन । नियमनको क्रममा सूचक संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र जिम्मेवार हुन्छ ।

सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको लडाइँमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स मानिन्छ । यसको मुख्य भूमिका अवैध धनलाई वित्तीय प्रणालीमा छिर्न नदिनु हो । सूचक संस्था कानुनी र नैतिक दुवै रूपले पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ । यदि कुनै ग्राहकले अवैध धन शुद्धीकरण गर्न खोज्दैछ भने त्यसलाई रोक्ने वा सूचना दिने पहिलो दायित्व सूचक संस्थाकै हो । यदि नियामक निकायले कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ र कसैले त्यो काम गर्दा सूचक संस्थाले रोक्दैन वा आँखा चिम्लिन्छ भने, त्यसलाई गम्भीर कानुनी कसुर मानिन्छ ।

यता हातमै नपरेको पैसालाई अवैध धन मानेर दीपक भट्टमाथि प्रतिशोध साधिएको र सरोकारवाला निकायहरू मौन बस्नु सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।