काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अध्यक्ष कान्दाको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सोमबार भएको यस सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो ऋण रकम दुई फरक-फरक आयोजनाका लागि छुट्याइएको छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम–२) का लागि ५ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गरिने भएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो रकम भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि खर्च गरिनेछ, जसअन्तर्गत भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जोखिममा आधारित जाँचपास र सरलीकृत प्रक्रिया लागू गरिनेछ। यसले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापारलाई अनुमानयोग्य बनाउने र आपूर्ति शृंखलाको समग्र क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ठूलो हिस्सा रकम साना र मझौला सहरहरूको खानेपानी पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ। एडीबीको अनुमानअनुसार यस आयोजनाबाट १३ जिल्लाका करिब ८ लाख ५० हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको विकास यात्रामा एडीबीको योगदानप्रति उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यो साझेदारी झन् बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एडीबी अध्यक्ष कान्दाले नेपालसँगको छ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले नेपालले सामना गरिरहेको वाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरूमा बैंक सधैं साथ दिने र नेपालको विकास प्राथमिकतासँग एडीबीको प्राथमिकता मेल खाने कुरामा जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एडीबीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
यो ऋण सम्झौताले नेपालको आधारभूत पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरण दुवै क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया