विद्युत प्राधिकरणको नयाँ विधि तत्काल स्थगन गर्न इप्पानको आग्रह, खारेजीको माग गर्दै ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति असहमति जनाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त विधिमा समावेश गरिएका केही व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक, प्रविधि विकासको विपरीत तथा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका रहेको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार यस्ता प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता कमजोर बनाउनुका साथै सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न समेत बाधा पुर्‍याउनेछ।

ज्ञापनपत्रमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको दक्षता (Efficiency) सम्बन्धी मापदण्डलाई पुरानै सीमाभित्र बाँधिएको भन्दै नयाँ तथा अधिक दक्ष प्रविधि अपनाउने अवसरमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसायिक सुदृढीकरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ।

त्यस्तै, हाइड्रोलोजी डाटाको मूल्याङ्कनमा CAR विधिलाई मात्र मान्यता दिने तथा सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र परामर्शदातामाथि राख्ने व्यवस्था पनि न्यायसंगत नभएको संस्थाले जनाएको छ। सरकारी निकाय (DHM) का तथ्यांकका आधारमा विभिन्न स्वीकृत अध्ययन विधिको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एउटै विधिलाई अनिवार्य बनाउनु वैज्ञानिक अभ्यासविपरीत रहेको इप्पानको तर्क छ।

इप्पानले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा साविक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक वास्तविकतासँग मेल नखाने जनाएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनपछि धेरै आयोजनामा १० प्रतिशतभित्र मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले पाँच वा १० प्रतिशत मात्रै क्षमता बढाउन चाहँदा रोक लगाउनु प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग हुने र निर्माणाधीन आयोजनामा क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा समाप्त हुने जोखिम रहेको इप्पानको तर्क छ। यसबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने आयोजनामा पहिचान भइसकेको करिब १५ प्रतिशत ऊर्जा सधैँका लागि गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले निश्चित क्षमतासम्म विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सक्ने तर १५ प्रतिशतभित्रको क्षमता वृद्धि रोक्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको पनि इप्पानले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएका आयोजनामा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र ९९०औँ बैठकले तोकिएका सर्त पूरा गरेमा उक्त सीमासमेत हटाउने निर्णय गरेको भए पनि नयाँ विधिले ती निर्णयसँग बाझिने प्रावधान ल्याएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

संस्थाले विधिमा रहेका प्रावधानहरूलाई तत्काल स्थगन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न माग गरेको छ। कार्यदलमार्फत प्राविधिक तथा व्यावहारिक आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेपछि मात्र उक्त विधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने इप्पानको जोड छ।