काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। विशेषगरी पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलका नेतालाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्थाले पार्टी अनुशासन, कार्यकारी स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनबारे व्यापक चर्चा चुलिएको हो।
रास्वपाले उक्त व्यवस्थालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अर्थात् शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने संस्थागत प्रबन्धका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, सरकार पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने माध्यम भएकाले सरकार पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन। सत्ता, शक्ति र राज्य संयन्त्रको प्रभावमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री पार्टीको मूल नीति र जनअपेक्षाबाट विचलित हुन सक्ने भएकाले अन्तिम राजनीतिक उत्तरदायित्व पार्टी नेतृत्वसँग रहनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
विधान निर्माणमा संलग्न नेताहरूका अनुसार यो कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित व्यवस्था नभई भविष्यका सबै नेतृत्वमा समान रूपमा लागू हुने संस्थागत प्रावधान हो।
तर यही व्यवस्थाले पार्टीभित्रै फरक धारणा जन्माएको छ। केही नेताहरू तथा बालेन शाह निकट मानिने समूहले प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदलाई पार्टी सभापतिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानले कार्यकारी स्वतन्त्रता कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी नेतृत्वको स्वीकृति खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए सरकार सञ्चालन प्रभावकारी हुन कठिन हुने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ आउने र राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढ्न सक्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि यो व्यवस्थालाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक दलमा पार्टी अनुशासन आवश्यक भए पनि अत्यधिक केन्द्रीकृत अधिकारले संस्थागत नेतृत्वभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति बलियो बनाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री संविधान, संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुने पद भएकाले पार्टीभित्रको राजनीतिक नियन्त्रण र संवैधानिक हैसियतबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको विश्लेषण छ।
विशेषगरी सभापतिलाई संसदीय दलका नेतालाई फिर्ता बोलाउने अधिकार दिँदा त्यसको प्रयोग कुन प्रक्रिया, मापदण्ड र सामूहिक निर्णयका आधारमा हुनेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। स्पष्ट प्रक्रिया र पारदर्शी मापदण्डबिना यस्तो अधिकार प्रयोग भए भविष्यमा विवाद निम्तिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाका समर्थकहरूले भने विश्वका धेरै संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइने अभ्याससँग यो व्यवस्था मेल खाने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री पार्टीको घोषणापत्रविपरीत नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको दाबी छ, यसले निरंकुशता होइन, जवाफदेहिता बढाउँछ।
रास्वपाको नयाँ विधानलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि चासो बढेको छ। केहीले यसलाई अनुशासित र केन्द्रित नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी शक्ति केन्द्रीकरणको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति नभएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्र बनेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरूमा पनि पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखबीच शक्ति संघर्ष नयाँ विषय होइन। तर रास्वपाले यसलाई विधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेपछि बहस अझ चर्किएको हो।
रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक, पारदर्शी र संस्थागत राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले धेरैको अपेक्षा पुराना दलको शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास दोहोर्याउनेभन्दा नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने थियो। यद्यपि नयाँ विधानले शक्ति विकेन्द्रीकरणभन्दा नेतृत्वमा अधिकार केन्द्रित गर्ने संकेत गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रभावकारी शासनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पर्याप्त कार्यकारी स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भने पार्टी अनुशासन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रको सार अधिकार र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलनमा निहित रहने भएकाले कुनै एक पक्ष अत्यधिक बलियो हुँदा संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ।
रास्वपाको नयाँ विधानले अन्ततः एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ—सरकार पार्टीको नियन्त्रणमा रहने कि प्रधानमन्त्रीलाई पर्याप्त कार्यकारी स्वतन्त्रता दिने? यसको उत्तर विधानका शब्दभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ। अधिकारको प्रयोग पारदर्शी, विधिसम्मत र संस्थागत रूपमा भए यो व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ। अन्यथा यही प्रावधान भविष्यमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष र राजनीतिक विवादको स्रोत बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ।
यसैले अहिलेको बहस केवल रास्वपाको विधानबारे मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। पार्टी बलियो हुने कि संस्था बलियो हुने, सरकार स्वतन्त्र हुने कि पार्टी नेतृत्वको छायाँमा सञ्चालन हुने—यिनै प्रश्नको उत्तरले आगामी राजनीतिक अभ्यासको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया