प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने तयारी, अन्तिम समयमा निगरानीमै सीमित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सिधै निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसम्बन्धी निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सूचना चुहाएको आशंकापछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले असार १६ गते राति करिब साढे १० बजे आईजीपी कार्कीलाई फोन गरेर बहालवाला मन्त्री यादवलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त आदेशपछि प्रहरी नेतृत्व केही समय अन्योलमा परेको बताइएको छ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त गरेलगत्तै प्रहरी संगठनको उच्च तहका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि तत्काल पक्राउ गर्ने निर्णय नगरी मन्त्री यादवलाई निगरानीमा राख्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट आएको आदेश असामान्य प्रकृतिको थियो। त्यसैले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु अघि कानुनी र प्रशासनिक पक्षबारे छलफल भयो। अन्ततः पक्राउ नगरी निगरानी बढाउने निर्णय गरियो,’ घटनाबारे जानकार एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने।

स्रोतका अनुसार त्यसै रातिदेखि मन्त्री यादवको सरकारी निवास तथा आवतजावतमाथि प्रहरी निगरानी बढाइएको थियो। यद्यपि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भने थिएन।

घटनाबारे जानकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीमाथि कडा कदम चाल्न खोजेको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी गोप्य सूचना बाहिरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट थिए।

सामान्यतया मन्त्रीमाथि अनियमितताको आशंका लागे स्पष्टीकरण माग्ने, छानबिन समिति गठन गर्ने वा आवश्यक परे पदबाट हटाउने अभ्यास रहँदै आएको छ।

तर बहालवाला मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसले सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल प्रहरी र उद्योगमन्त्री यादवको सचिवालयबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै यस्तो निर्देशन दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा सरकारी पुष्टि हुन बाँकी छ।