पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकार तीव्र रूपमा लागेको छ, होटल व्यवसायीको चिन्ता हट्छ: प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा काम अघि बढाएकाले होटल व्यवसायीले अब भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार होटल संघ नेपाल (हान)का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री शाहले होटल व्यवसायीलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न, साना तथा मझौला होटललाई दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा होटल संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक करिब ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भए पनि हाल करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल आउने गरेको जानकारी गराएका थिए। पर्यटक आगमन बढाउन सके होटल उद्योगमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने र नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूले नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) तथा सीमापार (क्रस–बोर्डर) पर्यटनको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनीहरूले होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईईई) को सीमा हालको २५ शय्याबाट बढाएर ५० शय्या पुर्‍याउन तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, नेपाल एयरलाइन्सको सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

होटल व्यवसायीहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा रहेको ट्रेडमार्क रोयल्टीसम्बन्धी ५ प्रतिशतको सीमा संशोधन गरी आपसी सहमतिमा रोयल्टी निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। डेस्टिनेसन वेडिङका लागि आवश्यक गरगहना नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन तथा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ प्याकेज र आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।