सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबारको क्याविनेट निर्णयबाटै यो निर्णय गरिएको हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरिएको कानूनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् ।

कानुन मन्त्रालयले सुविधा पुनर्स्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव क्याविनेटमा लगेको थियो । यो संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

जेन-जी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।