काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले अर्थ सचिव बोर्डमा रहँदा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्ने तर्क गरिन्।
विकासोन्मुख मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि मात्र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सदस्य अनिवार्य गर्न, सदस्य संख्या सात कायम गर्न तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका बाह्य विज्ञलाई पनि अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिइन्।
साथै, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म बोर्डमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रतिक्रिया