एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन बीमा प्राधिकरण, कर्मचारीको भरमा चल्दै नियामक

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्थायी अध्यक्षविहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा नियामक निकायको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति विवादमा परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। त्यसपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेन। ओझा पुनः पदमा फर्किने सम्भावना कानुनी रूपमा टरेपछि पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएन।

बरु सरकारले स्थायी नेतृत्वको सट्टा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिँदै प्राधिकरण सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, सहसचिव जनकराज शर्मा र सचिव चन्द्रकला पौडेललाई पालैपालो अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यद्यपि, कर्मचारीमार्फत काम चलाउने व्यवस्थाले नियामकीय निर्णय, अनुगमन तथा नीतिगत काममा असर परेको सरोकारवालाको भनाइ छ। विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी निरीक्षण, नियमन तथा आवश्यक निर्णयहरूमा ढिलाइ हुन थालेको उनीहरूको दाबी छ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्राधिकरणमा नेतृत्व अभाव हुँदा केही कम्पनीहरूमा देखिएका समस्या तथा अनियमिततामाथि प्रभावकारी रूपमा निगरानी हुन सकेको छैन। नियामक निकायको नेतृत्व कमजोर हुँदा बजार अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।

बीमा ऐनले भने अध्यक्षको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी सरकारले नियामक निकायलाई लामो समयसम्म कार्यवाहक नेतृत्वकै भरमा सञ्चालन गरेको देखिएको छ।

एक वर्षसम्म पनि बीमा प्राधिकरणले स्थायी नेतृत्व नपाउनु सरकारको प्राथमिकतामै बीमा क्षेत्र नपरेको संकेत भएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार बीमा बजार विस्तार, उपभोक्ता हित संरक्षण र कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सक्षम र पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व आवश्यक छ।

बीमा क्षेत्र विस्तारको लक्ष्य लिएको सरकारले नियामक निकायमै नेतृत्व अभाव कायम रहन दिनु नीतिगत कमजोरी भएको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।