कार्भ आउटको अन्योलबीच लेखामान बोर्ड अध्यक्ष र गभर्नर पौडेलबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल लेखामान बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार धिताल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित लेखामान, वित्तीय प्रतिवेदन (Financial Reporting) र दिगोपनासम्बन्धी प्रतिवेदन (Sustainability Reporting) का समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।

भेटका क्रममा गभर्नर पौडेलले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा Expected Credit Loss (ECL) Model तथा Effective Interest Rate (EIR) Method कार्यान्वयनको तयारी, IFRS Sustainability Disclosure Standards (S1 र S2) लागू गर्ने रणनीति, आगामी लेखामानहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप, सीमित प्राविधिक जनशक्तिका कारण ‘डी’ वर्गका संस्थाले भोगिरहेका चुनौती तथा Stage 3 Loans मा ब्याज आम्दानी मान्यताको व्यावहारिक पक्षलगायत विषय उठाइएको थियो।

यस्तै, ECL Provision को Write-back सँग सम्बन्धित कर प्रभाव र यी विषयमा लेखामान बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वयका विषयमा समेत विचार आदान–प्रदान भएको बताइएको छ।

छलफलको मुख्य चासोको विषय भने ‘कार्भ आउट’ व्यवस्था बनेको छ। एनएफआरएस (NFRS) अन्तर्गत तत्काल लागू गर्न कठिन मानिएका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन निश्चित अवधिका लागि स्थगित गर्ने सुविधालाई कार्भ आउट भनिन्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो सुविधा प्रदान गरिए पनि त्यसको अवधि समाप्त भइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउने, लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, लाभांश वितरणका लागि पूर्वस्वीकृति माग गर्ने तथा साधारणसभा आयोजना गर्ने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा कार्भ आउटको सुविधा पुनः प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चासो बनेको छ।

कार्भ आउट लागू भए वा नभएको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको प्रोभिजन, नाफा र लाभांशमा पर्ने भएकाले यसको महत्व अझ बढेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्भ आउटबिनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार अवस्थामा छन्।

कार्भ आउटको विषय लेखामान बोर्डको निर्णयमा मात्र निर्भर छैन। बोर्डमा अझै ६ जना सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेकाले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै अपूर्ण अवस्थामा छ। बोर्डले पूर्णता पाएपछि मात्र कार्भ आउटसम्बन्धी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारबाट सदस्य मनोनयन नहुँदासम्म यस विषयमा ठोस निर्णय हुन कठिन देखिएको छ। यही कारण यस वर्ष कार्भ आउट सुविधा निरन्तरता पाउने सम्भावना कमजोर रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकसँगको भेटमा अध्यक्ष धितालले पनि बोर्डका केही सदस्यहरूको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सुझाव र सरोकारहरू आगामी बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। उनले बोर्डका विगतका पहल, सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा छिमेकी मुलुकहरूले अपनाएका अभ्यासको अध्ययनका आधारमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका छन्।

भेटमा राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागकी निर्देशक मीना पाण्डे तथा नेपाल लेखामान बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाको समेत सहभागिता रहेको थियो।