काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निर्यातमुखी उद्योग व्यवसायका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले उद्योगी–व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकी बजारमा लागू भएको नयाँ ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’ (सीपीएससी) प्रमाणीकरण व्यवस्थाका कारण नेपाली गलैंचा निर्यात प्रभावित भएको बताए। नेपालमा आवश्यक परीक्षण सुविधा नहुँदा निर्यातमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले एक वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे। त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
गुरुङले गलैंचा उत्पादनका लागि आयात हुने ऊनको क्वारेन्टिन प्रमाणीकरण ढिलो हुने समस्या पनि उठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई प्रमाणीकरण सेवा हप्तामा दुई दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले प्लाइउड उद्योगले केही कानुनी तथा नीतिगत समस्याका कारण प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भोगिरहेको बताए। उनका अनुसार प्लाइउड उत्पादनका लागि आवश्यक भेनियर कम भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्न भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भेडापालन विस्तार गर्न कठिनाइ भएको बताए। त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफलपछि कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले कानुनी व्यवस्थाका कारण उत्पादन र निर्यातमा समस्या परेको भन्दै डग च्युलाई डेरी उत्पादनको सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर आयात सहज बनाउन माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले ती विषय अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया