काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ।
संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। कार्यविधिअनुसार खुला बजार कारोबारलाई नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
वित्तीय बजारमा देखिने न्यून वा अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको हरेक शुक्रबार बैठक बस्ने र कारोबारको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गरिनेछन्।
संशोधित कार्यविधिको प्रमुख व्यवस्थाअनुसार खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अनलाइन माध्यमबाट पनि बोलकबोल गर्न सक्नेछन्।
यसले कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै कारोबारलाई थप छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार अधिकांश उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम १० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। १० करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा अधिकतम आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा प्राप्त बोलपत्रबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा समानुपातिक रूपमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ।
नवौँ संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आवश्यकताअनुसार छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनका उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, सोझै खरिद र सोझै बिक्रीमार्फत ट्रेजरी बिल कारोबार गर्ने प्रक्रिया, स्वामित्व हस्तान्तरण, रकम भुक्तानी तथा हिसाब मिलानका विषयलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता कारोबारसम्बन्धी सूचना आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कारोबार सम्पन्न गर्ने समयसीमा र अनुशासनलाई पनि थप कडाइ गरिएको छ। स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने वा तोकिएको समयमा धितोपत्र तथा आवश्यक कागजात पेस नगर्ने संस्थालाई २.५० प्रतिशतका दरले हर्जाना लगाइनेछ।
साथै, त्यस्ता संस्थालाई छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारअन्तर्गत हुने बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने प्रतिबन्धसमेत लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनमार्फत परिचालित रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गर्ने, तर नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) मा गणना नगर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा कुल निक्षेप अनुपातमा भने उक्त रकम गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया