काठमाडौं । लामो समयदेखिको गुटबन्दीपछि अन्तत: एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडका डेपुटी सिईओसहित केहि उच्च पदस्थ कर्मचारीले बैंक छाड्ने भएका छन्।
तत्कालीन सिईओ रोशन कुमार न्यौपानेको सेमफुल एग्जिटपछि नेतृत्वलाई निरन्तर असहयोग गर्दै आएका बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सन्तोष राठी, असिस्टेन्ट सीईओ अर्जुनराज खनिया र सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) कैलास गौतमसहितका केहि कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने भएका हुन्।
बैंक स्रोतका अनुसार संस्थागत हितविपरीत प्रस्तुत हुँदै आएका उनीहरूलाई नै लक्षित गरी व्यवस्थापनले स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ल्याएको हो। उक्त योजनाअन्तर्गत व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई सेवा अवधिअनुसारको सुविधासहित बैंकबाट अलग हुने अवसर दिइएको छ।
यद्यपि, यो बहिर्गमनलाई कर्मचारीहरूले स्वेच्छाले रोजेको अवकाश भने मानिएको छैन। बैंक स्रोतका अनुसार काम नगर्ने तर पद ओगटेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति पटकपटक दोहोरिएपछि उनीहरुलाई राजिनामा दिन दवाव थियो।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सिईओ रोशन कुमार न्यौपानेका अतिविश्वास पात्रका रुपमा चिनिएका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले नयाँ नेतृत्व अर्थात् सिईओ सुजित कुमार शाक्यलाई असहयोग गर्दै आएका थिए। जसका कारण नेतृत्व र उनीहरुबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध सहज थिएन। विशेषगरी नेतृत्व परिवर्तनपछि जिम्मेवारी र बरियताक्रमलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको स्रोत बताउँछ।
एनआईसी एसियाका तत्कालीन सीईओ न्यौपाने राष्ट्र बैंकको कारबाही सँगै बैंकिङ इन्डस्ट्रीबाटै बाहिरिएपछि डेपुटी सीईओका रूपमा राठीले केही समय कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि बैंक सञ्चालक समितिले सुजितकुमार शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड र न्यौपानेले बिगारेको बरियताक्रम पुनः सुधारिएको थियो।
शाक्यको आगमनसँगै यसअघि न्यौपानेको अघिपछि गर्दै प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका खनिया लगायतका केही कर्मचारीको जिम्मेवारी र पहुँच घटेको स्रोतको दाबी छ। यही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको र त्यसको असर बैंकको दैनिक व्यवस्थापनमा समेत परेको स्रोतको भनाइ छ।
त्यसो त बैंक खराब कर्जा व्यवस्थापन र कर्जा असुलीको दबाबमा रहेका बेला रिकभरी विभागको नेतृत्वमा रहेका खनियाको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठाइएको स्रोतको दाबी छ। । बैंक स्रोतका अनुसार खनियाले कर्जा असुलीमा आवस्यक सक्रियता नदेखाएपछि बैंक व्यवस्थापनसँगै बोर्डसमेत उनीसँग असन्तुष्ट थियो।
स्रोतका अनुसार उच्च व्यवस्थापनमा रहेका केही कर्मचारीले नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग नगरेको तथा बैंक्का आन्तरिक असन्तुष्टि बाहिरसम्म पुग्ने गरि बारम्बार सूचना चुहावट हुन थालेपछि उनीविरुद्धको गुनासो सञ्चालक समितिसम्म गुनासो पुगेको थियो।
‘ नेतृत्वलाई असहयोग गरेको भेटिएपछि उनीहरूलाई राजीनामा दिएर बाहिरिन आग्रह गरिएको थियो। तर, त्यसमा उनीहरू सहमत नभएपछि भीआरएसमार्फत् बैंकबाट बाहिरिन यो विकल्प अघि सारिएको हो,’ बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने।
ती सञ्चालकका अनुसार बैंकले कर्मचारीले असहयोग गरेको कारण हटाएको भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर पनि व्यवस्थापन तहका कर्मचारीका लागि भीआरएस योजना ल्याइएको हो।
‘सिधै निकाल्दा गलत सन्देश जाने भएकाले स्वैच्छिक रूपमा बाहिरिने वातावरण बनाइएको हो नत्र बैंक एकैपटक यति ठुलो रकम दिन सक्ने अवस्थामा कहाँ छ र ? ,’ उनले भने।
बैंकले प्रबन्धक तह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याएको योजनामा १५ महिनासम्मको तलब तथा सेवा सुविधाबराबरको रकम उपलब्ध गराउने भएको बताइएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार राठीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी, खनियाले करिब ८०–८५ लाख रुपैयाँ र गौतमले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछन्।
यद्यपि, हाल उनीहरू कर्मचारी ‘फोर्स लिभ’मा रहेको स्रोतले जनाएको छ। फोर्स लिभ अवधिको सुविधा, दशैं भत्ता तथा त्यसपछि भीआरएसअन्तर्गत प्राप्त हुने रकमसहित उनीहरू बैंकबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ।
एनआईसी एसिया पछिल्लो समय सुधारात्मक अवस्थामा छ। यद्यपि पुराना नेतृत्वबाट जथाभावी प्रवाह गरिएका कर्जा, कर्जा असुलीका कारण अझै दबाबमा छ।
तर, संस्थागत हितविपरीत कर्मचारी – कर्मचारीबीचको गुटबन्दी र बहिर्गमनलाई संस्थागत पुनर्संरचना र व्यवस्थापन सुधारको प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको छ । बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएपछि जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको समीक्षा भइरहेको अवस्थामा भीआरएस योजना ल्याइ कमजोरी सुधार गर्न खोजिएको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा राठी, खनिया र गौतमसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरेका छन्। उनीहरूले स्वेच्छाले आकर्षक सुविधासहित बैंक छाडेका हुन् वा व्यवस्थापनको दबाबपछि भीआरएस रोजेका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनीहरुले दिन चाहेनन्।
प्रतिक्रिया