काठमाडौं । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार तथा पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न लागेको हो ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, कम्पनी ऐन, औषधि ऐन, जलस्रोत ऐन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसैगरी जग्गाप्राप्ति ऐन, भूउपयोग ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा समेत सरकारले संशोधन तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेका कानुनी सुधारका पक्ष समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।



















प्रतिक्रिया