लुकाउँदा लुकाउँदै सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय…

संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू खर्च अत्याधिक बढिरहेका बेला सरकारले मन्त्री र सांसदहरुलाई पर्व सुविधामार्फत एक महिनाको तलब सुविधा बाँडेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो । गत भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदहरुलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेसँगै सरकारको यो निर्णय बाहिर आएको हो ।

सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसदमा पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई एक महिनाको तलब बराबर रकमबापत चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कारोबार दैनिकबाट