अन्तरिम विधान–२०७५ ले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोभन्दा केन्द्रीय कमिटीलाई धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । तर, नेकपाभित्रको तस्बिर फरक छ । व्यवहारमा केन्द्रीय सदस्य लाचार छन् र १९ अधिकार पाएको केन्द्रीय कमिटी निरीह छ । बोल्न खोजे अनुशासनको डन्डा चल्छ ।
नेकपा ‘हेडक्वार्टर’ले १० जेठ ०७५ मा ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई बिहान ११ बजे नागरिकतासहित प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार उपस्थित हुन निर्देशन दियो । गोजीमा नागरिकता बोकेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लाइन लागेर बालुवाटार पसे । नागरिकताको फोटोकपी बुझाए । सबै केन्द्रीय सदस्य भित्र पसेपछि बैठक सुरु भयो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशनात्मक मन्तव्य राखे भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई उभ्याएर शपथ खुवाए । लगत्तै प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखे ।
झन्डै ३ घन्टामा बैठक सकियो । केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा एक शब्द बोल्न पाएनन् । ओली–प्रचण्डको निर्देशनात्मक भाषण सुने । आपसमा परिचय गरे, मीठोमीठो खाजा खाए र पार्टी एकताको उत्साह बोकेर बालुवाटारबाट निस्के । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलनका लागि यो बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यसपछि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एकै ठाउँ भेट्ने अवसर २० महिनासम्म आएन ।
देशको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य । हरेक सदस्य आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन् । र, पार्टी विधानले पनि उनीहरूको शक्ति धेरै नै किटान गरेको छ । तर, व्यवहारमा केन्द्रीय सदस्य लाचार छन् र कमिटी निरीह । पार्टीका दुई अध्यक्ष र सचिवालयका अगाडि उनीहरूको केही चल्दैन । विधानको तय गरे जसरी समय–समयमा बैठकसमेत बस्दैन । अर्थात् विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई शक्तिशाली ठानेको तर व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ । विधानतः नेकपाको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनपछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय हो । अन्तरिम विधान–२०७५ ले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोभन्दा केन्द्रीय कमिटीलाई धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ ।
तर, नेकपाभित्रको तस्बिर फरक छ । बैठक नियमित नबस्दा केन्द्रीय कमिटी कमजोर छ । विधानमा ६–६ महिनामा वैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेकपाले २० महिनापछि बल्ल बैठक आह्वान गरेको छ । आज (बुधबार) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । नेकपाको १० पुसको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ मा तयारीका साथ सहभागी हुन सदस्यलाई निर्देशन छ । राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, राष्ट्रिय अभियानको योजना र समसामयिक प्रस्ताव बैठकका कार्यसूची छन् ।
विधानमा केन्द्रीय कमिटीलाई १९ अधिकार छ । तर, बैठक बस्नसमेत कठिन छ । पार्टी एकता भएको झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई लागेको विषय पार्टीको बैठकमा राख्न पाएका छैनन् । सदस्यले छिटफुट रूपमा सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नो धारणा राखे पनि पार्टीको अधिकारिक बैठकमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नै पाएका छैनन् । मनभित्रै गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन् । नयाँ पत्रिका
प्रतिक्रिया