नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको उद्घाटन समारोहमा दुई घन्टा पाँच मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलेs सम्पूर्ण समय सरकारको प्रतिरक्षामा खर्चिए । उनले सरकारले गरेका सकारात्मक कामबारे जनताले थाहा नपाएको बरु नकारात्मक प्रचार भएको गुनासो पनि गरे । खासगरी भ्रष्टाचारमा सरकारको नेतृत्व नै संलग्न भएको आरोपको जबाफ दिँदै उनले भने, ‘मैले स्पष्ट भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ ।’
व्यापारिक घराना यतीको स्वार्थसिद्ध हुने गरी सरकारको शक्ति दुरुपयोग भएको विषयमा प्रकाशित समाचारहरूप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तोष व्यक्त गरे । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘पाथीभराको जग्गा सित्तैमा यती समूहलाई दियो भनेर एक दैनिक पत्रिकाले समाचार छापेपछि मैले हेरेँ । त्यसपछि मैले कागजपत्र मगाएँ । विराटनगरका ध्रुवनाराण श्रेष्ठ र यती होल्डिङ्स मिलेर केबलकार सञ्चालन गर्न थालेका रहेछन् । ध्रुवनारायणको ९३ रोपनी जग्गा र बाँकी सरकारी जग्गा प्रयोग हुन थालेको रहेछ ।’
विराटनगरका पूर्वमेयर धु्रवनारायण श्रेष्ठको ९५ रोपनी जग्गामा केबलकारको बेस स्टेसन बन्ने हो । त्योभन्दा माथि केबलकारका पोल र माथिल्लो स्टेसन बन्ने सरकारी जग्गामा हो । सरकारी जग्गाको जिम्मा यती होल्डिङ्सले लिएको छ । यसका लागि तीन सय १७ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । सरकारको तीन सय १७ रोपनी जग्गा यतीले किन पायो भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो जमिन सित्तैमा दिएको होइन, ८० वर्षका लागि पनि होइन । ३० वर्षका लागि त्यति नै जमिनमा वृक्षरोपण गर्ने गरी दिएको हो ।’ यती होल्डिङ्सलाई सित्तैमा जग्गा दिएको होइन भने वार्षिक कति रुपैयाँमा हो, यसबाट केन्द्रीय सरकारले कति रुपैयाँ पाउने हो ? प्रधानमन्त्री यो विषयमा बोलेनन् । बरु यसअघि नै स्थानीय फुङलिङ नगरपालिका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले भनिसकेका छन्, ‘सरकारी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिने कानुन हामीसँग थिएन त्यसैले केबलकारबाट कति पैसा लिने भनेर हामीले तोक्न सकेनौँ, भविष्यमा कानुन बने पनि मात्र शुल्क तोक्न सकिनेछ ।’
सरकारी जमिन एक रुपैयाँ पनि शुल्क नतोकी नगरपालिकाले एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई कसरी दियो ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा काठमाडौं गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा पाएको यती होल्डिङ्सले नै पूर्व ताप्लेजुङ पाथीभराको जग्गा सित्तैमा कसरी पायो ? यो प्रश्न नगरपालिकासँग मात्र होइन सीधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको छ । त्यसमाथि ओली गृहमन्त्री हुँदा उनका सहयोगी बनेका पुष्प बरुवाल पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भएका वेला सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा लिजमा यती होल्डिङ्सले कसरी पायो भन्ने प्रश्न जीवितै छ । तर, पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा फस्दैनौँ । संविधान र कानुनलाई हेर्छौँ । कसैले स्वच्छ ढंगले विकासका काम अघि बढाउन चाहन्छ भने कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौँ । कानुनभन्दाविपरीत जान दिँदैनौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यती समूले देशमा स्वच्छ ढंगले विकास गर्न चाहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यतीलाई विनाप्रतिस्पर्धा काठमाडौं गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने आफ्नो निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरे । यती समूहलाई नदिँदा गोकर्णको रिसोर्ट बन्द हुने उनको तर्क थियो । ‘पहिले राजाका पालामा नै गोकर्ण लिजमा दिइएको थियो । अहिले यतीलाई किन दिइयो भनेर प्रश्न आएको छ । उसले लगानी गरेको छ, उसलाई नदिएर कसलाई दिने ? के गोकर्ण रिसोर्ट बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ? के नेपालीले किन्नै पाउँदैन भन्ने हो ?’
गोकर्णको जंगल पहिले राजा वीरेन्द्रको निजी सम्पत्ति थियो । त्यसैले त्यतिवेला आफूले चाहेको कम्पनीलाई लिजमा दिन उनी स्वतन्त्र थिए । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति विनाप्रतिस्पर्धा यती समूहलाई नै किन दिइयो भनेर प्रेसले प्रश्न गरेको छ । अझ राजाले गरेको सम्झौताको म्याद सकिन पाँच वर्षअघि नै गणतान्त्रिक सरकारले नयाँ सम्झौता किन र्गयो भनेर प्रेसले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म्याद नसकिँदै किन दिइयो भनेर प्रश्न उठेको छ । पुरानो संरचना भत्किन थाल्यो, म्याद सकिएपछि नयाँ सम्झौता गरेर नयाँ संरचना बनाउन ढिलो हुन्छ । त्यसैले कि त हामीले गोकर्ण रिसोर्ट बन्द गर्नुर्पयो कि चलाउन दिनुर्पयो । त्यसका लागि तयारी गर्न दिनुपर्यो ।’
कुनै पनि सम्झौताको म्याद सकिएपछि संरचना बनाउने र नाफाघाटाको हिसाब गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीको हो । पाँच वर्षपछि म्याद सकिन्छ र निजी कम्पनी घाटामा जान्छ भन्ने चिन्ताले सरकारले सम्झौता गर्दै जाने हो भने हरेक ठेक्कामा नयाँ सम्झौता हुन्छन्, पुराना ठेक्का नै नवीकरण हुन्छन् । संसारमा कहीँ पनि नहुने नियम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सुनाए ।
यती समूहको स्वार्थलाई सरकारको संरक्षणको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार चलाउन तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षका लागि सित्तैमा दिने ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर महालेखापरीक्षकको छ । यो कार्यमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया