मालपोतका पियनको आम्दानी १० करोड

सरकारी सेवामा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी (पियन) को सम्पत्ति कति होला रु सामान्यतया यसको सहज उत्तर आउँछ, मुस्किलले जीवनयापन गर्न पुग्नेले कति सम्पत्ति जोड्ला र १ तर, यो आमधारणालाई चकित पार्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार एकजना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसले सरकारी सेवामै रहेर करिब नौ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति जोडे ।

आयोगले मालपोत कार्यालय चाबहिल (हाल निलम्बित) का कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामो समय मालपोत कार्यालयमा बसेका उनले अवैध गतिविधिबाटै पैसा कमाएको आयोगले जनाएको छ ।

‘वैध आय ७४ लाख ७३ हजारको तुलनामा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजारबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो,’ आयोगले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘निजले राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के–कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भयो ।’

उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, उनले पुष्टि गर्न नसकेको बिगो रकम जफत गर्नसमेत आयोगले माग गरेको छ । सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि श्रीमती, आमा र भतिजासमेतलाई आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

आफन्तको नाममा अकुत सम्पत्ति

बस्नेत १९ कात्तिक ०४५ मा मालपोत विभाग काठमाडौंबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता आर्थिक वर्ष ०७५र७६ सम्मको ३० वर्ष सेवाअवधिमा बस्नेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति र लगानी तथा खर्चमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । बस्नेतले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा अस्वाभाविक र उच्च जीवनयापन गरिरहेको उजुरी परेपछि आयोगले बस्नेतको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता आव ०७५र७६ सम्ममा बस्नेतको आम्दानी ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यो उनको तलब तथा पारिश्रमिक बचत, घरजग्गा तथा सवारीसाधन बिक्री, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा र आमा टुककुमारी बस्नेतको पेन्सन बचतसहितको आय हो । जब कि त्यही अवधिमा उनको लगानी तथा खर्च नौ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भेटिएको छ ।

गैरकानुनी स्रेस्ता बनाई ४६ रोपनी जग्गा बिक्री

१४ भदौ ०७४ मा आयोगले बस्नेतसहित चाबहिल मालपोतका ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौंको साविक गोठाटार, बालुवा, मूलपानी, विष्णुलगायतका गाविसका ४५ रोपनी १० आना जग्गा मिलेमतोमा बेचबिखन गरिएको थियो । नापीका बखत फिल्डमा नापनक्सा गराएका, तर तत्कालीन अवस्थामा जग्गा दर्ताका लागि पु(याउनुपर्ने प्रक्रिया नपुगेका कारण स्रेस्ता पुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका कारण दर्ता बाँकी जनिई स्रेस्ता कायम भएका जग्गा गैरकानुनी स्रेस्ता तथा पुर्जा खडा गरी अनियमितता गरेको आरोपमा ती कर्मचारीसहित ठूलो संख्यामा जग्गाधनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा आयोगले बस्नेतविरुद्ध १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।

मालपोतमा बस्नेतको सान

पदले सानो भए पनि मालपोतमा बस्नेतको सान ठूलै थियो । चाबहिल मात्र होइन, राजधानीका अन्य मालपोतमा पनि उनको रजगज चल्थ्यो । कतिसम्म भने कुन मालपोत कार्यालयमा को हाकिम लैजाने भन्ने सेटिङसमेत मिलाउने हैसियत उनीसँग भएको मालपोतका कर्मचारीहरू बताउँछन् । काठमाडौंमा सानदार घर र विलासी गाडीसमेत किनिसकेका उनको ठूलै हप्कीदप्की थियो । छुट तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कामको उनी ‘नाइके’ नै थिए । आयोगले मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेपछि पनि काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्याालयहरूमा उनी ‘सेटिङ’ मिलाउने काम गर्दै आएका थिए ।

मालपोतको राजस्व खल्तीमा

बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको यो तेस्रोपटक हो । यसअघि आयोगले बस्नेतविरुद्ध १२ र १६ फागुन ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मालपोतको राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । चाबहिल मालपोतबाट १६ फागुन ०७२ मा सनिश मिश्रका नाममा दाखिल खारेज हुँदा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको पाँच लाख ६८ हजार रुपैयाँको रसिद काटी अर्को मिति २६ असार ०७३ मा त्यही नम्बरको रसिदबाट उनले तीन हजार पाँच सय मात्र राजस्व खातामा जम्मा गरेका थिए ।

राजस्व दाखिला भएको रसिदभन्दा करिब चार महिनापहिले काटिएको राजस्व दाखिला नभएको रसिद स्वतः नक्कली भएको र पाँच लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले हिनामिना भएकै रकमलाई बिगो कायम गरी बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट