नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० र उपत्यकाबाहिर ३० स्थानमा कारलगायत साना सवारीसाधन चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको हो । बोलपत्र पेस गर्न ४५ दिनको समय दिएर ७ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण तथा ऊर्जा दक्षता विभागका उपप्रबन्धक प्रमोद रिजालले बताए ।
‘चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि इच्छा देखाउने कम्पनीहरू प्रशस्त रहेकाले ४५ दिनभित्र नै इच्छुक कम्पनीहरूले बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्टेसन १ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’ उक्त चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुधार परियोजनाबाट ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । २३ फागुनसम्म आउने बोलपत्रको मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले निर्माणकर्ता कम्पनी छनोट गर्नेछ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने तयारी
उनका अनुसार प्राधिकरणले सुरुमा भाटभटेनीजस्ता पार्किङ बढी हुने चल्तीका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मललगायतका निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, सुरुमा निजी क्षेत्रले खास उत्सुकता नदेखाएपछि सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरूमा नै चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सुरुमा नमुना परियोजना ९पाइलट प्रोजेक्ट०का रूपमा भाडा तिर्नुनपर्ने स्थानमा स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
‘संघीय संसद् भवन, प्रादेशिक कार्यालयहरू, प्राधिकरणकै कार्यालयजस्ता भाडा तिर्नुनपर्ने सरकारी निकाय र आमनागरिकले समेत चार्ज गर्न मिल्ने ठाउँमा नमुना परियोजनाका रूपमा सुरु गर्ने अवधारणा प्राधिकरणको छ,’ उनले भने, ‘तर, आमनागरिक तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेत पायक पर्ने चल्तीका ठाउँमा स्टेसन राख्ने गरी तयारी स्थानको छनोट गरिनेछ ।’ चार्जिङ स्टेसन राख्न इच्छुक देखिएकाहरूको प्रस्तावका आधारमा एक–एक गरी ५० स्थान छनोट गर्दै स्थान उपलब्ध गराउने निकाय वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
स्वचालित स्टेसन बनाउने तयारी
प्राधिकरणले राख्ने चार्जिङ स्टेसन अटोमेटिक बनाउने प्राविधिक तयारी छ । निश्चित ठाउँमा ‘सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम’ राखेर त्यहीँबाट निगरानी गर्न सकिने गरी चार्जिङ स्टेसनहरू तायर गरिनेछन् । सेवाग्राहीले स्टेसनमा आफ्नो सवारी लाने, ‘चार्ज गन’ जोडेर चार्ज गर्ने र इलेक्ट्रिोनिक भुक्तानीमार्फत खपत भएको विद्युत् युनिटको महसुल तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ । र, कुनै समस्या आए चार्जिङ स्टेसनमा प्राविधिकहरू गएर समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय गाडीले खपत गर्ने विद्युत् युनिटको महसुलका लागि प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । महसुल निर्धारण गर्नुअघिसम्म भने सफा टेम्पोहरूले तिर्ने दरकै महसुल लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चिनियाँ बिवाइडी कम्पनीले आफ्ना विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्ज गर्न मिल्ने गरी उपत्यकाका विभिन्न १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । केही समयअघि सुन्दर यातायातले समेत चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३ सय विद्युतीय बस ल्याउने लक्ष्यका साथ साझा यातायातले समेत चार्जिङ स्टेसन बनाउन इच्छा देखाइरहेको छ । विद्युतीय बस वा ठूला सवारीसाधनका लागि भने पायक पर्ने राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि कति किलोमिटर दूरीमा स्टेसनहरू राख्ने, कस्ता ठाउँमा राख्ने भन्नेजस्ता मापदण्ड निर्धारण गर्न भने बाँकी छ ।
सञ्चालन अनुमतिको मापदण्ड बन्दै
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिएको छ । मापदण्ड तयार भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अनुमति लिएर मात्रै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । र, सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनहरूसमेत मापदण्डभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ । तर, प्राधिकरणले उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिसकेको छैन ।
यस्तो बन्नेछ चार्जिङ स्टेसन
विश्वमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीहरूका लागि तिनीहरूको चार्जिङ प्रणालीका आधारमा ३ किसिमका मापदण्डका चार्जिङ स्टेसनहरू प्रचलनमा छन् । युरोपेली मापदण्डको सिसिएस २।०, चिनियाँ मापदण्डको जिभिटी र जापानी मापदण्डको ‘चाडेमो’ प्रणालीका चार्जिङ स्टेसन प्रचलनमा छन् । प्राधिकरणले पनि तिनै मापदण्डका विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसनहरू बनाउनका लागि प्राविधिक टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको छ ।
तर, विश्व प्रचलनमा ९० प्रतिशत गाडी सिसिएस चार्जिङ मापदण्डको भएकाले सिसिएस मापदण्डका चार्जिङ स्टेसन पनि त्यही अनुपातमा तयार गरिनेछ भने करिब २० प्रतिशत अन्य दुई मापदण्डका गाडी चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसनहरू तयार गरिनेछ । एउटा चार्जिङ स्टेसनको क्षमता बढीमा १ सय ५० किलोवाटको हुनेछ । सिसिएस, जिभिटी वा चाडेमोमध्ये कुनै दुईवटा डिसी चार्जिङ मोडका ‘चार्जिङ गन’ सञ्चालन गर्न ६०–६० किलोवाटका दरले १ सय २० किलोवाटका दुई चार्जिङ गन रहनेछन् ।





















प्रतिक्रिया