विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर तोकेको छ । आयोगको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको ५७ औं बैठकले २०७७ असार महिनाबाट विद्युत खपतमा लागू हुने गरी नयाँ महशुल निर्धारण गरिएको हो । नयाँ विद्युत महशुल दर तोकिएसँगै आयोगले व्यावसायिक क्षेत्रका लागि यसअघि प्रयोगमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रावधान पनि हटाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिरमा नयाँ विद्युत महशुल दर तोक्नका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाएको थियो । प्राधिकरणको सोही प्रस्तावका आधारमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी नयाँ विद्युत महशुल दर तोेकेको हो । आयोगले महसुल दर निर्धारण गर्दा १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई २५५ तथा २५० युनिट खपत गर्नेलाई १५५ छुट दिने निर्णयलाई पनि आधार मानेको छ ।
सिंगल फेजको तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)को बिजुली प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्ताले महिनामा १० किलोवाट घण्टासम्म बिजुली खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ । तर यही फेजमा १५ एम्पियरमा भने न्यूनतम शुल्क ५० रुपैयाँ र प्रतिकिलोवाट घण्टाको शुल्क ४ रुपैयाँ लाग्ने छ । ३० एम्पिएर मा ७५ रुपैयाँ शुल्क र ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट शुल्क लाग्ने छ । ६० एम्पिएरमा १२५ रुपैयाँ शुल्क र प्रतिकिलोवाट घण्टाको ६ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
सिंगल फेजबाट बिजुली लिनेहरुले ४ सय किलोवाट घण्टा भन्दा बढी खपत गर्दा अधिकतम महिनामा २७५ रुपैयाँ शुल्क र प्रतिकिलोवाट घण्टा १२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । बिजुलीको उपभोग शुल्क निर्धारण गर्दा शुरुमा १ देखि १० युनिटसम्म, त्यसपछि प्रत्येक क्यापअनुसारको युनिटमा मूल्य निर्धारण गर्दै जोड्दै जानुपर्ने छ । उदाहरणका लागि सिंगल फेजको लाइनबाट बिजुली लिएर महिनामा चार सय युनिटभन्दा धेरै खपत गर्ने ग्राहकका लागि न्यूनतम शुल्क १७५ रुपैयाँ शुरुमा बिलमा जोडिन्छ ।
यस्तै आयोगले औद्योगिक क्षेत्रका लागि डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्ने भिन्न भिन्न शुल्क खारेज गरिदिएको छ। यसअघि देशमा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर बिजुली दिंदै आइएको थियो। पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटेपनि शुल्क कायमै रहेको भन्दै उद्योगीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया