प्रतिपक्षी दलका नेता भएका नाताले सरकारको कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
जनताले राणा, शाह, कांग्रेस, माओवादी अनि छोटै अवधिको भएपनि एमाले मात्रै पनि सरकार हरे, भोगे । सधैंभरि अस्थिर र जनविरोधी सरकारबाहेक केही पाउन सकेनौं भन्ने चर्चा जनताबाट भने कहिल्यै हटन सकेन । राजतन्त्र फालेयता कहिले माओवादी–कांग्रेस त कहिले एमाले–माओवादीको सरकार पनि हेरे । तर २०७२ मा नेपालको संविधान बनेपछि जनताले अस्थिर सरकार, त्यसमा पनि दुईतिहाइको सरकार हेरौं न त भनेर कम्युनिष्टलाई भोट दिए, त्यसैका आधारमा अहिलेको दुईतिहाईको सरकार चलिरहेको छ ।
तर यो सरकार त इतिहासमै नभएको जनविरोधी, झुट र असफल सरकार बनेर आयो । सरकार गठन हुनुपूर्व अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओलीजी हेलिकोप्टर लिएर रसुवा पुग्नु भो, यहाँबाट रेल ल्याउने भन्नुभयो । हेलिकोप्टर चढेर तराई घुम्नुभयो र भन्ने यहाँबाट पानी जाहाज र रेल ल्याउने कुरा सुनाउनु भो । सरकार बनेको १८ भन्दा बढी भइसक्यो, जनता सुन्ने बाहेक पाउन सकेका छैनन् । पाइने कुनै छाँट पनि देखिँदैन । त्यसअर्थमा यो सरकार झुट सरकार हो ।
गुठी, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ता जनता र राष्ट्रको हितविपरीतका विधेयक ल्याएर सरकारले जनविरोधी चरित्र देखायो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र जघन्य अपराधका दोषीलाई पत्ता लगाएर कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको अवस्था छ । ठूल्ठूला सुन तस्कर, सरकारी जग्गा हडप्ने, वाइडबडी काण्डका दोषी, र बलात्कारीलाई यो सरकारले पक्राउ गर्न सक्यो ? सकेन । पक्राउ गर्ने काम प्रतिपक्षीको पक्कै होइन होला ।
रेल, पानी जाहाज ल्याउने कुरालाई प्रतिपक्षीले खाली उडाउने काम गरिरह्यो भनिन्छ नि ?
प्रतिपक्षीले उडाउँदा उड्ने दुईतिहाईको सरकार कस्तो सरकार हो ? रसुवाबाट रेल ल्याउनेबारे भर्खे चाइनाले डिपीआरको कुरा ल्याएको छ, जसमा ३८ अर्ब रुपैयाँ त डिपीआर गर्न मात्र खर्च लाग्ने अनुमानित तथ्यांकसहित प्रत्याव गर्दैछ । सिगात्छेबाट केरुङ ५५० किमि र केरुङबाट काठमाडौं ११० गरी करिब ६६० किमि रेलको बाटो निर्माण सम्पन्न गर्न समय नौदेखि दस वर्ष लाग्ने र बजेटको हिसाबले झण्डै अहिलेको डलर रेटअनुसार २७ देखि २९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई एकदुई वर्षभित्रै भइहाल्छ भनेर झुटा प्रचार सरकारले गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा दाताबाट १४ खर्बको वाचा गरियो, त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । रेल र पानी जाहजमा भनेर कसैले पनि मुख खोलेको अवस्था छैन । लगानी र विकासका कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले मजाकमा उडाइरहेको छ ।
सरकारसँग आफूलाई मन लागेको काम गर्ने छुट रहँदैन र ?
रहन्छ, राम्रो काम गर्न सरकारलाई कसैबाट रोकटोक भएको छैन । मिडियामाथि हस्तक्षेप सरकारले गर्यो, त्यो बेठीक थियो त्यसको विरोध हामीले गर्यौं । गुठीको जग्गामाथि सरकारले आँखा लगायो, जनताले नै बजाइदिए । हुँदाहुँदा अहिले संवैधानिक निकायका सबै प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानीमा राख्ने गरी तयारी गर्दैछन् रे । निर्वाचन प्रमुख सरकार प्रमुखको निगरानीमा राखेर स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्छ ? सबैलाई थाहै छ, संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका छन् । सरकार निरंकुश बन्दै गएको छ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु निगरानीमा राख्ने भन्ने तरिका असंभव विषय हुन् । यसअघि नै कानून बनाएरै सेना परिचालनको तजविजी प्रधानमन्त्रीले स्वयम्ले राख्न खोजेका थिए ।
संसदमा उठाइएका सर्लाही हत्याकाण्डबारे छानबिन समिति गठनलगायत मुद्दाबाट नेपाली कांग्रेस यूटर्न भएको त हो नि ?
सर्लाहीको घटना सरकारले भनेजस्तो भीडन्तबाट नभई नियन्त्रणपछि भएको भन्ने भनाई नेपाली कांग्रेसको अहिले पनि छ । निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । संसद अवरोधपछि पूर्वसभामुखको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष गठन भएको छ । त्यसले कुमार पौडेल हत्यालगायतका घटनामाथि अध्ययन र छानबिनका काम गरिरहेको छ । प्रतिपक्षीको दबाबले संभव भएको हो यो । विश्वास गरौं निष्पक्ष छानबिन र परिणाम आउनेछ । यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहेको राज्यप्रणालीमा रोकटोकको तर्कले अर्थ राख्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, गुप्तचर विभाग, लोक सेवा आयोगलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई निगरानी राख्नु भनेको अधिनायकवाद लाद्ने नियत हो । हामी यसको कडा प्रतिवाद गर्छौं । सदन र सडक दुवैतिर गरिरहेका पनि छौं । निरंकुश र अधिनायकवाद नेपालमात्र विश्वमा कहीँपनि टिकेको इतिहास छैन । केपी ओलीजी नेतृत्वको सरकारमा यही लक्षण देखिएको छ । यो सरकारसँग कोही पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जस्ताको तस्तै आउन दिन्छ कि स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई जोगाउँछ ?
प्रेस स्वतन्त्र मात्र होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई जीवित राख्न नेपाली कांग्रेस जस्तोसुकै संघर्ष गर्न सधैं तयार छ । प्रेसलाई स्वतन्त्र मात्र लेखेर हुँदैन, पूर्ण स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ भनेर संविधान लेख्ने बेला मैले अडान राखेको छु । अहिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र लेखेर संविधान आएको छ । यसो भएपछि प्रेसमाथिको सरकारको हस्तक्षेप हुँदा कांग्रेस कसरी मौन बस्न सक्छ ? त्यतिमात्र होइन, मानवअधिकार, कानूनी राज्य, स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि कुनैपनि सरकारबाट हुने हस्तक्षेपको विरोधमा कांग्रेस खडा हुन्छ । मेरो पक्षमा लेखेन भनेर सरकारले हस्तक्षेप बढाइएको छ, यो तरिका सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
नागरिकता विधेयकमा भएका केही प्रावधान राष्ट्रघाती छन् भनेर विरोध भइरहेका छन्, कांग्रेसलाई यसलाई रद्द गराउन सक्छ ?
राष्ट्रको अहित हुने कुनैपनि विधेयकलाई पारित हुन नदिने कांग्रेसको अडान हो । संसारमै सबैभन्दा जनसंख्या भएको मुलुक चाइना र दोस्रो भारतको बीच हामी छौं । त्यस्तो स्थितिमा पसलमा, डोका–नाङलोमा राखेर सामान बेचेजसरी नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था ल्यायौं, आयातित व्यक्तिलाई नागरिक दिने नीति अगाडि सारियो भने रोक्नै पर्छ । त्यस्तो बेला रोक्न काम हामी गर्छौं ।
गलत तरिकाबाट नागरिक लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा देशको स्थिति के होला ? भारतका एक मान्छे फिजीमा नागरिकता लिएर त्यहाँका मुख्य मन्त्री बने । त्यसपछि फिजीको अस्तित्व नै समाप्त हुन पुग्यो । त्यो इतिहास सबैले बुझेका छन् । देश ठूलो र सानो हुनुले सार्वभौमिकतामा केही फरक पर्दैन । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । त्यसकारण चिन्ता त लिनुपर्छ, तर सरकारको त्यो चाहना पूरा हुनेछैन ।
संसदको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमै ‘सकेको बेला हिस्दुस्थानले नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ’ भन्ने मत प्रतिपक्षीकै सांसदबाट व्यक्त भएको छ, यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकेत गर्दैन ?
यो कुरा मैले पनि सुनेँ । त्यसो भनिएकै हो भने विषय निकै गम्भीर छ । लाग्छ, सायद सरकारको चरित्रको परिणाम होला यो । सरकार देश र जनताको पक्षमा काम गर्न चुक्दा र जनताको आधारभूत विषयलाई समेत नजरअन्दाज गर्दा बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछ । यस विषयमा यो सरकार गम्भीर छैन । जनताबाट कट्दै गएको छ ।
आन्तरिक रुपमा जनतालाई अधिकार दिन र विकास, समृद्धिको बाटोबाट सरकार चिप्लिँदै गएपछि अन्ततः राष्ट्रियतामाथि खतरा देखा पर्छ । त्यसकारण नेपालले छिमेकी चीन, भारतसँग मात्र होइन कि सबैसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो र निष्पक्ष रुपमा गर्नुपर्छ । सानो र आर्थिक विकासले कमजोर भएको आधामार कसैले हेप्न पाइँदैन । कसैलाई सोधेर नेपालले संविधान बनाएको होइन । सोध्न बनाएको पनि होइन ।
कश्मिरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपबारे नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म मौन छ, यसबारे धारणा नै छैन ?
सुन्दैछु, पाकिस्तानले कश्मिरमाथिको भारतीय शासकले चालेको कदमको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरा गर्दैछ रे । उसले नेपालसँग सहायोगका लागि भन्न सक्छ । त्यसमा सरकारले छिट्टै ठोस धारणा सार्वजनिक गरोस् । सरकारले बोल्दा राष्ट्रले बोलेको हुन्छ ।
यसबारे नेपाली कांग्रेसको छुट्टै धारणा छैन । छिमेकीको नाता सरकारले सामिप्यता र असल मित्रको सम्बन्धको आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसमा कांग्रेसले टिप्पणी गर्दैन । मात्र यो समस्या भारत–पाकिस्तान मिलेर टुंग्याउनु पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिले यही भन्छ ।
बृहद् शान्ति सम्झौतालाई टुंगो पुर्याउन राज्यले अझै सकेको छैन, देशमा अशान्त र नागरिक हत्याको श्रृंखला अगाडि बढेको अवस्था छ । टीआरसी नेतृत्व अझै छैन, कांग्रेसलाई चिन्ता नभएकाे हाे ?
अहिले सरकार उग्र भएको छ । कहिले विप्लवलाई आतंककारी घोषणा गरेर, कहिले शान्ति सुरक्षाका नाममा नागरिकको हत्या गरेर अस्थिरताको बिजारोपण गरिरहन्छ । हामी चाहन्छौं विप्लवसँग तत्काल वार्ता गरोस् । विप्लव राजनीतिक शक्ति होभनेर शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तत्काल नेतृत्व पठाओस् । द्वन्द्वका सम्पूर्ण बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने काम नै यी दुईटा आयोगले गर्ने हो । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गरेर ब्हद शान्ति सम्झौताले लिएको उद्देश्यलाई पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । यसमा कांग्रेस सदैव तयार छ ।
गाली गर्ने, आरोपप्रत्यारोपमा उत्रने, बन्दुक देखाउने तरिकाले शान्ति कायम हुँदैन । नागरिकको सुरक्षामा सवलता आउँदैन । अहिले घाउ बल्झिएको छ । यसलाई थप चहर्याउन नदिई निको पार्नुपर्छ । आ–आफ्नै तालमा मच्चिएर समस्या समाधान हुँदैन ।
तत्कालीन शाही सेनाबाट विद्रोह गरेर तत्कालीन जनयुद्धमा लागेकै कारण झलककुमार भगतलगायतलाई जेल हालेको विरोधमा संसद बैठकमै आवाज उठेको छ, द्वन्द्वका एक पक्षलाई जेल हाल्ने कदमले बृहद् शान्ति–सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयाेग पुग्छ ?
हिजोका दिनमा जागिर खाँदा सरकारको शपथ खाएर आएका सेनामाथि अनुशासन उल्लंघन वा हितविपरीत कार्य गर्दा कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने विषयलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । देश र जनताको शपथ खाएका जोकोहीले त्यही संगठन वा पक्षको नियमभित्र रहनु पर्छ ।
होइन भने, प्रधानमन्त्रीले सेनाले यो काम गर्द पाइँदैन भनेर नियम संशोधन गरेर दिए भइहाल्यो । नत्र भोलिका दिनमा यस्ता थुप्रै घटना दोहोरिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
अहिलेको शान्ति सुरक्षाको स्थिति कस्तो पाउनभएको छ ?
सरकारको शान्ति सुरक्षा त बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यालाई हेरेमात्र पनि पुग्छ । निर्मलालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको चौध महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन सरकार सक्दैन । उल्टै बाटो हिड्ने मान्छेलाई समातेर ल्याएर ‘यो यो भन्’ भनेर सिकाउँछ र यातना दिएर निर्दोष व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन गर्छ सरकार ।
सर्लाहीमा के भयो सबैलाई थाहै छ । निहत्था कुमार पौडेललाई समातेर ल्याएर, हातखुट्टा बाँचेर मारियो भन्ने गम्भीर विषय आइरहेको छ । त्यसमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने आँट गरेको छैन । कानूनी राज्यमा कुनैपनि नागरिकलाई निहत्था अवस्थामा समातेर हत्या गर्न पाइँदैन । सरकार त कस्तो बाटोमा पुग्ने देखियो भने कानून हातमा लिएर विरोध वा विपक्षीलाई सखाप पार्नतिर लागिरहेको अवस्था छ । यसरी शान्ति आउँदैन ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण नै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएरनै हो । त्यसकारण चाहन्छ्, गृहमन्त्रीको नाम नै बादल छ । छिट्टै बादल जीले गर्जिने अनि असिनापानी पारेर सखाप गरिदिने होइन कि शितल दिने बादल पार्ने गरोस् । विरोधी सिध्याउँछु भन्ने सोच अहिल्यैबाट हटाओस् ।
रबि लामिछाने लगायतको विषयमा तपाईहरुको अभिव्यक्ति कहीकतै सुनिएन नि ?
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको जुन ‘आत्महत्या’ प्रकरण बाहिर आयो र त्यसमा रबि लामिछानेलगायत तीन जनालाई आरोपीको रुपमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको अवस्था छ । यसमा निर्दोष मानिस फस्ने षडयन्त्र कहीकतैबाट हुनुहुँदैन । निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हाम्रो भनाई छ ।
अनुसन्धानको नाममा आरोपीलाई ममाथि जबर्जस्ती भयो, म असुरक्षित छु भन्ने वातावरण निर्माण भयो भने नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास ह्वात्तै घट्न पुग्छ र शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्हा खडा हुन जान्छ । यसप्रति राज्य वा सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील हुन जरुरी छ । ‘दस जना दोषी उम्किउन् तर एकजना पनि निर्दोष अफसू्न्’ भन्ने कानूनको सिद्धान्तलाई राज्यले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । चितवन घटनामा निर्दोष मानिसलाई फसाउन खोजिएको छ भने चुप बस्दैनौं ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ? विप्लव नेतृत्वको नेकपा एउटा राजनीतिक पार्टी हो । राजनीतिक संवाद र वार्ताद्वारा नै यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । शुरुदेखि भन्दै कुरा एउटै धारणा राख्दै आइरहेको छ पार्टीले ।
अहिले सत्तामा बसिरहेका प्रचण्ड–बादल र बाहिर रहेका विप्लवजी हिजो द्वन्द्वका बेला एउटै सिरानीमा सुत्ने र एउटै सिरक ओढेका पात्रहरु हुन् । तर आज सत्ताको वारी र पारि परेकै कारण दुईवटा गोरुले सिंग जुधाएझैं बन्दुकको धम्की र राजनीतिमा उत्रिने लक्षण देखाएका छन् । यो तरिका राम्रो होइन ।
उहाँहरुबीच के विषयमा फरक परेको हो, तुरुन्त बसेर छलफल गर्ने र समाधान निकाल्ने काम गर्नुपर्छ । यसमा सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । विप्लवजीको पनि माग र विषय के हुन् छलफलमा ल्याउनुपर्छ । असहमति के केमा हाे ? मागहरु जनताले थाहा पाउनु पर्यो । बन्दुकको राजनीति देशले चाहेकै छैन । अनि कसैलाई लागेर मात्र हुने कुरा हो र ! सरकारले कसैलाई बन्दुक र डर देखाउने, तर्साउने, थर्काउने काम बन्द गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ ।
तर सरकारले ऊ माथि प्रतिबन्ध लगाएर कुनैप्रकारका राजनीतिक गतिविधि गर्न दिएका छैनन् नि ?
अहिले कुनैपनि राजनीतिक पार्टीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था छैन । पञ्चायतले नेपाली कांग्रेसमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको होइन ? खोई त पञ्चाय टिकेको । गलत निर्णयले सरकारलाई खाइदिने इतिहास छ । द्वन्द्वकै बेला तत्कालीन माओवादीलाई हेरौं न । आतंककारी घोषणा गरेर बन्दुकबाट सिध्याउने भनी सरकारले कदम चलायो । अनि माओवादी सिद्धिए त ? उल्टै राजतन्त्र सिद्धियो । सबै दलको बलजोड मिलेपछि गणतन्त्र आयो । त्यसकरण प्रतिबन्ध समाधान होइन । यसले त सारा जनतालाई विद्रोही बनाउनेतिर लैजान्छ ।
वार्ताको विषय त हल्लामै सीमित रह्यो, केले रोक्या छ र पहल कसले गर्ने ?
राज्य सबैको अभिभावक हो । उसैले पहल लिनुपर्छ । वार्ता नै समस्या समाधानको अचुक अस्त्र हो । तर काम नलाग्ने मान्छेहरु सरकारमा बसेका हुनाले वार्ताले मूर्त रुप लिन सकिरहेको छैन । बकम्फुसे कुरा गरेर बिहान बेलुका टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा अनुहार देखाउन काम सिवाय के गर्न सकेका छैनन् । सा–साना विषयमा पनि प्रधान आफैं जवाफ दिँदै हिँडेका छन् । असनका पसले हुन् र प्रधानमन्त्री ? प्रत्येक कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु पर्दैन । सोच र विचार चाहिं असनमा बसेर गन्दै हरेक दानाकाे हिसाब निकाल्ने पसलेको जस्तो बोकेर देश विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर हुन्छ ? वाहियात तरिका हो यो ।
तपाईहरुको छायाँ सरकारको छायाँ नै देखिएन, कहाँ के गर्दैछ ?
छायाँ भनेको सबैलाई थाहै छ कि छायाँ नै हो । रात र कालाे बादल लागेको बेला छायाँ हुँदैहुँदैन । देखिँदैन । यसलाई बुझ्ने के हो भने, आउँदो दिनको सरकारको छायाँ हो । छायाँ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको काम भनेको सरकारको हरेक मन्त्रालयको कामकारवाही र गलत निर्णयहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई नियमित रुपमा जनतासामू ल्याउने हुन्छ । त्यो भइरहेको छ ।
त्यहाँबाट संकलित सूचनालाई हामी सदन, सडक र संसदीय दलको कार्यालयबाट प्रवाह गरिरहेका छौं । सूचना विभिन्न तरिकाले आउने क्रम जारी छ । पत्रकारहरुसँग सूचनाको स्रोत हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस त धेरै समयमा सरकारमा बसेको पार्टी हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्रोत, च्यानल छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई नजरअन्दाज गर्ने र दुईतिहाईको दम्भ देखाएर पेलेर जाने खोज्छ भने उसैका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ ।
कांग्रेस भातृ संगठनहरुलाई निर्वाचित गराउन नसकेर थला पर्दै गएको चर्चा छ, सपना चाहिं सरकारमा पुग्ने देख्छ, मिल्छ त कुरा ?
वन जंगल राम्रो र हरियाली हुन नर्सरीदेखि नै बिरुवा राम्रो चाहिन्छ । अहिले कांग्रेसको नर्सरीरुपी विभिन्न संगठनहरु जस्तै तरुण दल, किसान संघ, विद्यार्थी संघ, दलित संगठनलगायतलाई निर्वाचन गराएर सबैमा पदपूर्ति गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । यो काम छिट्टै सक्नेछ ।
सबैको अधिवेशन चाँडै सम्पन्न हुँदैछ । अहिले पनि ती सबै संगठनहरु केन्द्रबाट तोकेर भएपनि क्रियाशील छन् । तरुण दल चार जनाले हेरिरहेका छन् । तर निर्वाचित कमिटीहरु अनिवार्य हुन्छ । त्यो पूरा गर्दैछौं । यसमा कोही पनि नेता फरकफरक दिशातर्फ मुख फर्काउनुपर्ने कारण नै छैन । नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदा न्यायापालिकाले पनि हार्दोरहेछ भन्ने पाठ पार्टीमा राम्रैसित परेको छ ।
संसदको इतिहासमै कांग्रेसजति कमजोर प्रतिपक्षी कहिल्यै देखिएन भन्ने कडा टिप्पणी चलिरहेको सुन्नुभएकै हाेला ?
संसदमा नेपाली कांग्रेसका जम्मा ६३ जना सांसद छन् । उहाँहरुले त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गरिरहनुभएकै छ । तैपनि सांसदमा उठेका विषयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए कि दिएननन् ? बैठकमा कोरम पुग्यो कि पुगेन ? ती सारा हेर्नुपर्छ ।
जनताका सरोकार विषय मर्न दिनु हुँदैन । सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा जतिबेला पनि आउन सक्छन्, त्यसमा पहल तत्काल लिनुपर्छ । पार्टी र संसदीय दलबीच हरपल समन्वय जरुरी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री त अहिले सिंगापुरमा उपचाररत हुनुहुन्छ ?
ठीक छ, स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचार पाउने हक हरेक नागरिकको हुन्छ । त्यसमा हामीले भन्नुपर्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुन रोग लागेको हो ? उहाँलाई उपचार खर्च कति लाग्छ ? कसले व्यहोर्ने ? भन्ने विषयबारे बुझ्ने अधिकार संसदको पनि हो ।
संसदमा सभामुखमार्फत सोध्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीलाई सिंगापुर उपचार गर्न जान मेडिकल बोर्डको सिफारिस छ कि छैन ? कुन रोग लागेर जान लाग्नुभएको हो ? भनेर प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । त्यो भएन । अरुलाई चाहिं विदेश उपचार गर्न जाँदा वीर अस्पतालको रिफारिस अनिवार्य चाहिने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिं नचाहिने स्थिति किन बनाइयो ?
सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला सुजाता कोइरालालाई विदेशमा उपचारका लागि भने राज्यले ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो, तर व्यापक आलोचना भयो । आलोचना भएपनि उपचार खर्चको स्रोत त देखियो नि । तर अहिले केपी ओलीजी सिंगापुरमा उपचार जानेबेला उपचार खर्चबारे राज्यको निर्णय आयो ? आएन । त्यसकारण कामकारवाही नै ठीक छैन, शंकास्पद बनाइयो ।
आफ्नै खर्चले गर्ने भनेर सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिइसकेका छन्, थाहा पाउनु भएन ?
उसोभए खर्च कति त ? तलबबाट खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको महिनाको तलब कति हो ? दस लाख हो त ? हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको अठार महिना हुँदैछ, सबै जोडदा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन्छ, यसबाट सिंगापुरमा उहाँको उपचार संभव छ ? होइन भने, कुनै संस्था वा व्यापारीले हालिदिने हुन् कि वा ब्ल्याकमेकरले दिने हो कि ? अवैध काम गर्ने तस्कर, फटाहले दिँदैछन् कि । नेपाली जनताले थाहा पाउन नहुने त्यस्तो किन बनाइँदैछ ? त्यसकारण भोलिका दिनमा मलाई यो रोग लागेको हो, उपचार गर्न यति पैसा लाग्यो । त्यो पैसा यहाँयहाँबाट यतियति प्राप्त भएको भनेर सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।
के यो विषयलाई कांग्रेसले संसदमा उठाउँछ ?
यो कुरा संसदमा मात्र होइन, अन्त पनि उठाउँछ । देख्नुभएन, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा उहाँलाई बेइज्जत हुने किसिमले करोडौं बजेट सिध्याइएको छ । त्यस्तो काम पनि गर्ने कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम देखाएर बाटो र सडकका भित्ता र छेउमा झार उखेल्नेमा रकम खत्तम पारिएको छ । एक टुक्रा ढुंगा बोकेर फोटो खिचेर फेसबुकहरुमा फिजाउने कामबाहेक बजेट उत्पादनमूलक कहाँ खर्च भयो देखाउन सक्छ सरकारले ?
यतिसम्म कि खिर खान र भैंसीको जुम्र हेर्ने काममा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट सिध्याइएको छ । हेर्नुुस् त, प्रधानमन्त्रीको कतिसारो बेइज्जत । कुकरले पिसाब फर्ने सडक छेउको पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बीर टाँस्ने वातावरण कसले बनायो ? नेपाली कांग्रेसले त पक्कै होइन ।
सरकारको राम्रो कामको स्वागत गर्ने संस्कार प्रतिपक्षीमा नभएको हो ?
स्वागत र धन्यवाद पाउनलाई राम्रो काम गर्नुपर्यो नि । जे पनि बोल्ने, काम नगर्ने संस्कार देखाएर हुन्छ ? शेरबहादुर देउवाको बोली अलिक कम बुझिथ्यो होला, तर काम धेरै बुझिन्थ्यो । तर ओलीजीको बोली बुझिन्छ, काम केही पनि बुझिँदैन, देखिँदैन । बोलेको बेल्यै गर्नुहुन्छ, काम भने फिटिक्क छैन ।
स्पाइनल, मुटु र क्यान्सरका रोगीलाई मासिक ५ हजार दिउँ भनेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई ओली जीको सरकारले बन्द गरिदिन्छ । राम्रा काम जति बन्द गर्ने, नराम्रबारे बोलिरहनेले समर्थन र स्वागत खोजेर पाइन्छ ? यो सरकारको नै जनताको लागि बनेको सरकार होइन ।
एकचोटी म पनि पुगेको थिएँ, टीका लाउने बेला राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशहरुलाई पहिलो घुँडा भूईँमा धस्न लगाएर टाउको उँभो पार अनि टिका थाप्न लगाइएको दृष्य देखेँ । निरंकुश र तानाशाही राजाले पनि त्यसो गरेनन् । निर्वाचित राष्ट्रपति संसदमा गएर मेरो सरकार भनेर भनिन् । राजाले पनि नगरेका काम गर्ने गणतन्त्रमा ? यस्तो बुद्धि भएको सरकारसँग जनताले अझै आशा र विश्वास गरिराख्ने सवाल आउँदैन ।
प्रतिक्रिया