तपाई नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले महाधिवेशन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
नेविसंघको विधानअनुसार दुई वर्षको लागि निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यअवधि सकिएको छ । विधानअनुसारै पाँच महिना थप भएको अवधि पनि पूरा भइसकेको छ । तर महाधिवेशन मिति समेत तय नसकिरहेको अवस्था छ ।
त्यसमा पार्टीले नियमावलीमा नेविसंघको महाधिवेशनपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जाने नेविसंघका प्रतिनिधिहरुले पार्टीसँग अनिवार्य रुपमा समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यसैमा विवाद भएको हो । त्यो छिट्टै टुंगिन्छ ।
प्रदेश संरचना जाने विधि नटुंगिएकै कारण कांग्रेसकाे महाधिवेशन मिति तोक्न कठिन भएको कुरा सत्य हो ?
हो, मुलुक संघीय संरचना गएसँगै सबै पार्टी पनि जानु अनिवार्य बनेको छ । यो संरचनामा प्रदेश सम्मनको मात्र काम स्थानीय तहको निर्वाचन पहिल्यै गरिसक्नुपथ्र्यो, तर सकनौं । अहिले यसको काम पार्टीको मस्यौदा समितिले गरिरहेको छ । यो काम नटुंग्याएर पार्टीलाई धरै छैन ।
तपाई नेविसंघका अध्यक्ष रहँदा महामन्त्री भएका व्यक्तिलाई पार्टीले चुनावमा टिकट दियो, तपाईलाई चाहिं प्रदेशमा समेत मौका दिइएन । नमिठो लाग्दैन ?
धेरै चिज प्राप्त होला भनेर राजनीतिमा लागेको होइन । म राजनीतिमा लाग्दा देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । एउटा आदर्श बोकेर निरंकुश पञ्चायत ढाल्न लाग्या थियौं, ढालियो पनि । अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ, तैपनि अधिनायकवादले टाउको उठाइराखेको अवस्था छ । अधिनायकवाद विरुद्ध हामी सँगै लडिरहेकै छौं ।
तर सँगैका साथीले पाउँदा तपाईले किन पाउनुभएन भनेर साथीभाइले सोध्छन् । पद, टिकट वा जिम्मेवारी खोसेर लिने होइन कि पार्टीले अवसर दिने चिज हो । तर म आवद्ध पार्टीमा मात्र होइन, सबैमा छ । आफूले पाएपछि जीवनभर नछोड्ने प्रवृत्तिको शिकार म पनि भएको छु । यसमा नेतृत्वले विवेक पुर्याउनुपथ्र्यो, त्यो सकेनन् । असर प्राप्त गर्ने विषयबाट म पछाडि नै छु ।
यसो हुनुमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको प्रभाव परेजस्तो लाग्दैन ?
भित्रको गुटबन्दीको पनि भूमिका रह्यो । किनभने म सधैं मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनि विवेकको कुरा गर्छु । निर्णयक नेताहरुको गलत प्रवृत्तिको आलोचना पनि गर्दै आएको छु । यही मेरो मानक हो । कमजोरीलाई कमजोरी, सहीलाई समर्थन गर्ने मेरो प्रवृत्ति छ, त्यो नै मेरो लागि अनुत्पादक भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको पाउनुहुन्छ ?
पार्टीले संसद होस् वा सडकबाट होस्, निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा सन्तोष गर्ने अवस्था विल्कुल छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आगामी सरकारको पर्खाइमा बसेको शक्ति हो । यसले हरेक जनताको बोली बोल्न सक्नुपथ्र्यो । संसदमा पछिल्लो समयमा केही मात्रामा आक्रमक बन्न थालेजसतो देखिएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । जनताको पीर मर्कामा कांग्रेस सँगै हुनुपथ्र्यो, त्यो भइरहेको छैन ।
यस विषयमा त तपाईहरुले पनि पार्टीभित्रबाट नेतृत्वलाई दबाब, सुझाव दिन सकिने ठाउँहरु प्रशस्त छन्, अरुलाई मात्र दोष किन दिनुहुन्छ ?
हो, संसदमा सशक्त भूमिका खेल्न कांग्रेसको संसदीय दल छ, त्यहाँबाट केही राम्रो काम देखिन थालिएको छ । मुलुकभर जनतासँग साथ दिन सिंगोपार्टी, भातृ संस्थाहरु छन् । त्यसलाई पार्टीले राजनीतिक घटना क्रम र आवश्यकताको आधारमा परिचालित गर्नुपर्छ । त्यो भइरहेको देखिँदैन ।
अहिले पार्टी के काम गरिरहेको छ, कस्तो भूमिकामा छ जस्तो लाग्छ ?
यो विषय पार्टीको मूल नेतृत्व, नीति र रणनीतिमा भर पर्छ । देशमा दुईतिहाई मतसहित कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरिरहेको छ, तैपनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । राहतभन्दा आहातमा परेका छन् । सरकारले मतलाई मुख्य आधार बनाई कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने काेशिस गिररहेकाे छ । त्यसकारण यसका विरुद्ध लड्ने रणनीतिलाई मुख्य कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यस्तो बेला प्रतिपक्षी अर्थात कांग्रेसको भूमिका व्यापक आवश्यकता बन्दै गएको छ । यसैलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक कामहरु गरिरहेका छौं ।
दुईतिहाईको कम्युष्टि सरकारो कार्यशैलीले विद्यमान राज्यव्यवस्था नै खतरामा पर्ने चिन्ता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ नि, मान्नुहुन्छ ?
दुईतिहाई वा बहुमतको सरकार होस्, प्रतिपक्षीहरुलाई समेटेर लैजान नसक्दा त्यो सरकार असफल हुन्छ । अहिले देशमा यही स्थिति छ । मत आधारमा जनविरोधी विधेयक, कानूनहरु जबजस्ती पारित गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कार्यशैली ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको छ ।
गलत र जनविरोधी कानूनलाई रोक्ने क्रममा कोरिया, जापानकै संसद इतिहासमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच हानाहान, कुटाकुट भएको घटना छ । नेपालमै पनि केही वर्षपहिले भएकै हो । अहिले कांग्रेसले त त्यो गरिसकेको छैन । तर सरकारको ढंग गतिलो छैन । जनतासँग एउटा वाचा गर्ने, काम र निर्णय चाहिं उल्टो गर्ने बाटो सरकारको देखिएको छ । तर व्यवस्था नै खतरामा पर्न लागेको कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । यो त खतरा देखाएर विपक्षीलाई गलाउने तरिका हुन सक्छ ।
दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुपहिले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सर्वदलीय बैठक नै राख्नुभयो । यो पनि बेवास्ता नै हो त ?
बैठकमा बोलाएर मात्र हुँदैन । मिडिया काउन्सिल, नागरिकता, गुठी लगायत विधयेकमा सरकारले किन मनपरी गर्नुपर्यो ? संविधान नै प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कुनै एक कर्मचारी वा संचारमन्त्रीले मुठ्ठीमा नियन्त्रण लिन सकिने प्रावधान किन राख्नुपर्यो ? यो पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हो र ? प्रेसलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नबाट रोक्ने र समाचार लेखेकै आधारमा हत्कडी लाग्ने, जरिवाना र जेल भोग्नुपर्ने कानूनको कांग्रेसले विरोध गर्छ ।
अर्काे कुरा, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानीमा राख्ने कानूनी ल्याउन खोजिएको छ, जुन असंभव छ । यस्तो पनि जनताको सरकार हुन्छ ? गणतान्त्रिक राज्यप्रणाली हुन्छ ? शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सरकारको के कुरा गर्ने स
प्रतिक्रिया