प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कमजाेरीले फेवाताल अतिक्रमण रोकिएन

फेवाताल संरक्षण प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कारण अन्यौलमा परेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले करिब २० महिना पहिले फेवाताल कनिारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाइसक्न आदेश दिईसक्दापनि यसको पालना भएको पाईदैन् । सरकारले हाल सम्म रेखांकन नै नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । सर्वोच्चको आदेश अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै १० माघ ०६७ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालका अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार कार्यालयबीच समन्वय कायम गरी ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

बीचमा लामो समयको अन्योलपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । गत ९ जेठमा महानगरले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘आफैं संरचना नभत्काएमा महानगरले भत्काउनेछ र सोको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलरउपर गरिनेछ ।’ तर, महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै विष्णु दाहालसहित २२ स्थानीयले २३ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । २८ जेठमा उच्च अदालतले तत्काल महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो रु त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ।’

यस्तै ०७६ साउनमा सर्वोच्चमै अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै मुद्दा हालेका हुन् । तर, यो मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलामा अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभागलाई आदेश पनि दिइएको थियो । पुरिएको तालको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकाले त्यस्तो जमिनलाई बदर गर्न पनि आदेश गरेको थियो । ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कास्की मालपोत कार्यालय, नापी विभागले समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकारले फेवातालको सीमा नछुट्याएकाले पनि ६५ मिटर मापदण्ड प्रस्ट नभएको आधार देखाएर मुद्दा लम्ब्याइरहने र संरचना नहटाउने प्रयास भइरहेको छ । यो सामाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।