उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले आज शुक्रवारदेखि शुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकी छन् । सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासले उपसभामुखलाई अध्यक्षता गर्न दिँदैन ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । संसदीय अभ्यास पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले नै गर्दै आएको अवस्था छ ।
यस्तोमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल थियो । तर शुक्रबार सुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनको अध्यक्षता उपसभामुखले नै गर्ने टुंगो लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नियमावलीभन्दा संविधान माथि हुने भन्दै उपसभामुखलाई अध्यक्षता गराउन सत्तासीन नेकपा तयार भएको हो ।
संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी उपसभामुखले अध्यक्षता गर्दा कुनै बाधा नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘संविधानभन्दा नियम ठूलो हुन्न,’ उनी भन्छन,‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा कुनै बाधा छैन ।’ संविधानअनुसार नियमावली बनाउन नसक्नु प्रतिनिधिसभाको कमजोरी भएको सांसदहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने व्यवस्थासहित नियमावलीमा संशोधन गरिसकेको छ ।
अर्का संविधानविद् एवं नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी पनि संविधानभन्दा नियमावली ठूलो नहुने भएकाले उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियमावलीको व्याख्या गरे पुग्छ,’ बिडारी भन्छन, ‘संसद्को आन्तरिक कार्य्विधिका विषयमा अदालतमा मुद्दा चल्दैन ।
संसद् नियमावलीको बाधाअडकाउ फुकाउ अधिकार पनि सभामुखलाई नै दिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम (६) को उपनियम (४) मा ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा सुवास नेम्वाङ सभामुख भएका बेला बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले नै गर्ने प्रचलन बसालेका थिए । त्यतिबेला बैठकको बीचबीचमा मात्र उपसभामुखले अध्यक्षता गर्थे ।
संसदीय अभ्यासमा प्रचलन र परम्परा पनि नियमकानुनसरह मान्य हुने जानकार बताउँछन् ।सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित ५ विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा कानुन बन्न सकेका छैनन् । सभामुख पद लिन सत्तासीन नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गर्न भनिसकेको छ । पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेर राजीनामा दिने तयारीमा तुम्बाहाङफे रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने टुंगो नलागेको नेताहरू बताउँछन् ।
(यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । समाचार लेख्ने पत्रकार नरेन्द्र साउद हुन् ।)
प्रतिक्रिया