संसदबाट एमसिसि अनुमोदनको पक्षमा प्रधानमन्त्री

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानको रुपमा सहयोग गर्न लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसि)को विषयमा निकै चर्काे बहस भइरहेको छ । उक्त सहयोग सम्झौता अहिले संसद्मा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दल जस्ताको त्यस्तै सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संसद्बाट पाश हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भने यसको दुई मत देखिएको छ ।

एकथरी नेताहरु सर्तसहितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ननहुने पक्षमा रहेका छन् भने अर्काेथरी अनुदान भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूले एमसिसिलाई अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीसँग जोडेर हेरेका छन् । इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्को जवाफका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीमा संलग्नता अस्वीकार गरेको छ ।

एमसिसिको विपक्षमा देखिएका नेकपा सदस्यहरूको धारणाअनुसार उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीमा संलग्न हुनु हो र द्विपक्षीय सम्झौताले भारतलाई जोडेर त्रिपक्षीय देखाएको छ । केही प्रावधान र पदावली संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने उनीहरूको मत छ ।

नेपालले गरेको एमसिसि सम्झौतामाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र नेपालको परराष्ट्रनीति अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने नेकपाका केही नेताको भनाइ छ । तर उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित हुने करिब निश्चित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसि सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।

गएको संसद अधिवेशनबाट एमसिसि सम्झौता अनुमोदन नगराएकोमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति सार्वजनिकरूपमै उन असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । त्यसैले पनि अब संसद्बाट सम्झौता अनुमोद हुनेमा कुनै शंका नरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलेसमेत एमसिसि संसदबाट पारित गराउन माग गरेको छ । यसले पनि सरकारलाई थप सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

विपक्षी दलले नै साथ दिएपछि उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्न सरकारलाई सजिलो हुने नै भयो । आफ्नो संसदीय दलमा हिृप जारी गर्ने सुविधा पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संसदीय दका नेतासमेत रहेका ओलीलाई छँदैछ ।

एमसिसिबाट पछि हट्न सक्ने ठाउँ नरहेको र यो इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग नजोडिएको भन्ने तर्क सरकारको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तै तर्क गर्दै आएका छन् । इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीभन्दा पाँच÷छ वर्ष अघिको हो एमसिसि । यति अघि–पछिका हुनु नै यी दुई बिल्कुलै फरक भएको सरकारको तर्क छ ।

अहिले सम्झौताप्रति जुन प्रकारका भ्रम उत्पन्न भएका छन् त्यो चिर्ने र एमसिसिको बारेमा थप प्रस्ट पार्ने अवसर पनि सरकारलाई जुरेको छ ।

६३ करोड डलर खर्च हुँदै

अमेरिकी सरकारको अनुदानमा बन्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएपनि नबुझेरै यसलाई उचालिरहेको देखिएको छ । उक्त परियोजनाले आगामी एक वर्षभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत वा बंगलादेश निर्यातका लागि एमसिसिले निर्माण गरिदिने यो प्रसारण लाइन आयोजनाको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

५ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरेर २०७७ असारबाट सुरु हुने तयारी गरिएको उक्त आयोजना अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी जम्मा ६३ करोड डलर खर्च हुने छ । यसमध्ये ४० करोड डलर प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने छ । सडक मर्मतको लागि साढे पाँच करोड डलर खर्च गरिने छ भने १८ करोड डलर प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस योजनाबाट कुल सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम हुने देखिन्छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट नपर्ने बताएका छन् । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसिसीफरक–फरक विषय भएको उनको भनाइ छ । अहिले सत्तारुढ दलभित्रै एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

यस्तो छ अडिटको व्यवस्था

अहिले नेपालको महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनि बहस भइरहेको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्न मात्रै भनिएको छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्दछ । योग्य अडिटर्सको रोस्टर बनाएर त्यसमध्ये जसले गरे पनि हुने उल्लेख छ । ‘महालेखा परीक्षकलाई कुनै पनि बेला अडिट गर्न यो दफाले रोकेको मानिने छैन,’ भनेर प्रष्ट भनिएको छ । तर नेताहरुले अहिले यसको उल्टो प्रचार गरिरहेका छन् ।

भारतको विषयमा भएको प्रचार

अहिले नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा अहिले हेर्दा पनि विद्युत उत्पादनमा ५० औं करोड लगानी भइरहेको छ । केही समयअघि मात्रै भारतबाट विद्युत ल्याएर नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भयो । यहाँ उत्पादन भएको विद्युत भारतम वा भारतकै बाटो भएर बेच्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतलाई तिम्रो संरचना के छ ? हामीले बेच्न चाहेको बिजुली किन्छौ कि किन्दैनौ भन्ने नसोधी गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको तर्क छ ।
भारतसँगको कुरा मिलाउने जिम्मा तिम्रो है भनेर अमेरिकाले नेपाललाई भन्नु नाजायज नभएको उनको भनाइ छ । एमसिसि अनुमोदनमा भारतको कुरा निकाल्नु भनेको बखेडा झिक्नु मात्रै भएको उनले बताए ।