सरकारले स्पष्ट दिशा निर्देशन नगर्नाले व्यावसायीको मनोबल खस्कियो–पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थ एवं जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्दा व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले जुम मार्फत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।  सरकारले उद्यम, व्यवसायमा पर्ने दूरगामी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उद्यमी÷व्यवसायीको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्ने र यसले गरिबी बढ्ने र मानव विकासका उपलब्धि संस्थागत गर्न कठिन हुने भएकाले मुलुक आर्थिक–सामाजिक समस्याको दुश्चक्रमा फस्ने बताउँदै यस्तो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्ने उनले बताए । 

विभागले विभाग गठन भएपछि पहिलो पटक छलफल प्रारम्भ गरेको हो । विभागका प्रमुख चिनकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि चालिएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जस्ता कदमहरु लम्बिदैं जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिदैं गएको र दूरगामी प्रभाव सिर्जना हुँदा पनि सरकारले अन्देखा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

चैत ११ देखि लगातार १२० दिनको बन्दाबन्दी पछि साउन महिनामा आर्थिक गतिविधि खुला गरे पनि पुनः कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले  जनसंख्याको चाप उच्च रहेका खासगरी ठूला सहरहरु भदौको पहिलो सातादेखि बन्द गर्न शुरु गरेको थियो । मुलुकको आर्थिक केन्द्र काठमाडांै उपत्यका, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज लगायतका ठाउँमा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः रहँदै आएको छ । कोभिड—१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर आजको बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८२ प्रतिशत उपभोग हुने नेपाली अर्थतन्त्रमा माग कमजोर हुने अवस्थाले उद्यमी व्यवसायीसँग तरलता (आम्दानी) कमी हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यम÷व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षमता क्षय हुने भएकाले सरकारले उद्यम÷व्यवसायको इकोसिस्टम बचाउन बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

विभागका प्रमुख एवं पूर्व मन्त्री चिनकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसले उद्यमी व्यवसायीका एजेण्डालाई पार्टीकै एजेण्डाका रुपमा संसद्देखि सार्वजनिक मञ्च र सडक सम्म उठाउने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका संस्थापक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीले २०४८ को परिवर्तनपछि जननिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन दूरगामी निर्णयहरु गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको उदार अर्थतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले आज ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको बताए। २०४८ पछि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत ओगट्ने ७ ओटा नयाँ क्षेत्रहरु उदारीकरणको नीतिबाट उदाएको बताउँदै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माणपछि गठन भएको दुई तिहाई बहुमतको सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रलाई त्यस्तै गति दिने अवसर प्राप्त हुँदा पनि सरकार नियन्त्रणमुखी भई ठीक उल्टो गतिमा हिंडेको आरोप लगाए । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वलाई आत्मसात् गर्न नसकेको र यस्तो जटिल समयमा पनि कर संकलनमा केन्द्रित रहेको तथा उद्यम, व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि कर, बैंकको ब्याज, श्रमिकको तलब जस्ता अनिवार्य खर्च दायित्वले उद्यमी÷व्यवसायी मारमा परेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी विभागका उपप्रमुख एवं उद्योगी अनिल रुंगटाले नेपाली कांग्रेस बजार अर्थतन्त्रको हिमायती पार्टी भएकाले निजी क्षेत्रको पीरमर्कालाई एजेण्डाका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिको कर तथा ऋणको ब्याज छुट, प्रोत्साहन र जरिवाना छुटमा जोड दिनु पर्ने धारणा राखे । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रोटोकल पालना गराएर उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा एकहोरो लकडाउन गर्दा अहिले ६५ प्रतिशत उद्योगहरु बन्द रहेको र स्थानीय प्रशासनले दशैंलाई लक्षित गरेर उपभोग बढाउन निषेधाज्ञा खोलेको भएपनि तत्काल उद्योगधन्दा खुलाउने सम्भावना नरहेको जानकारी दिए । 

एकातिर सरकारको खर्च कमजोर छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । संक्रमण अवधि लम्बिदैं जाँदा मागमा कमी आई अर्थतन्त्र सुस्त भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको धारणा रहेको थियो । श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिपक्षी÷विपक्षीका रुपमा हेरेको भन्दै उक्त दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नु गरे। उनले समुन्नत देशहरुको नभई बंगलादेश र भारतले निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवहार गरेको छ, त्यो हेरेर धारणा बनाउन आग्रह गरे  ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,  अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर समस्या अवगत गराएको बताए ।