दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा यती समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ । मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
‘विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीप्रति प्रश्न चिह्न उठेको एकातिर छ भने अर्को्तिर विपक्षीहरूको काम–कारबाहीबाट नेपाल सरकारलाई पाँच अर्बभन्दा बढी आर्थिक रकमको हानि–नोक्सानी पुग्न गएको छ,’ अधिवक्ता परिवर्तन राईद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘एकपटक स्वीकार गरिसकेको रकममा लिन नसके कानुनबमोजिम सम्झौता गर्न नमानेमा वा अन्य सर्त राखेमा वा सम्झौता गर्न नआएमा निजको धरौटी जफत गरी पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्छ या त सोभन्दा कम बिड गर्ने दोस्रो कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पत्रचार गर्नुपर्छ । सो नगरी सीमित व्यक्तिविशेषलाई मात्र बोलपत्र दिने गरी भएको कामकारबाही बदनियतपूर्ण स्वेच्छाचरी कपटपूर्ण रही बदरभागी छ ।’
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पेस गरेको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँबराबरको आर्थिक प्रस्तावअनुसार नै ट्रस्ट कार्यालयले सम्झौता गर्न २८ फागुन ०७३ मा पत्राचार गरेको थियो । थामसेर्कु आफैँले बोलपत्रसहित पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावसमेत विपरीत हुने गरी ३० वर्षको भाडा रकम एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ मात्र बुझाउने गरी बोलपत्र पेस गरेको बतायो । ट्रस्टले ६ वैशाख ०७४ मा पुनः पत्राचार गर्दै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमै सम्झौता गर्न भनेको थियो । ट्रस्टले सो जग्गा लिजमा दिन १४ असार ०७३ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
राईले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको सम्झौता, भवन निर्माणसमेतका कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् । ट्रस्टबाट प्रकाशित बोलपत्र सीमित व्यक्तिविशेषको संस्थालाई मात्र दिने मनसायबाट कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको रिटमा उल्लेख छ । सरकारी निकायबाट विनाअध्ययन–अनुसन्धान प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशन गर्नु आफैँमा कपटपूर्ण रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया