एनजिओको लापरबाही : भूकम्पपीडितले पाएनन् चार वर्षसम्म अनुदान

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका दलचोकीकी ६० वर्षीया रमादेवी नेसुर र उनका कान्छा छोरा विमल नेसुर लुमन्ती नामक गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माण गरिदिएको घरमा बस्छन् । उनीहरू बस्दै आएको घर लुमन्तीले ०७३ सालमा बनाइदिएको हो । लुमन्तीले रमादेवी र विमललाई दुई लाभग्राही कायम गरी चार लाख अनुदान दिएर एउटै आवास पुनर्निर्माण गरिदिएको हो । लुमन्तीले दिएको अनुदानमा केही रकम थपेर उनीहरूले घर पुनर्निर्माण पनि गरे ।

लुमन्तीले घरको नक्सासमेत पास गरेको थियो । एकै धुरीमा बस्ने दुई परिवारलाई दुई लाभग्राही कायम हुँदैनन् भन्ने रमादेवीलाई थाहा थिएन । उनले भनिन्, ‘म र छोराले एउटै घर दुई परिवारका लागि हुने गरी बनायौँ । लुमन्तीले पनि दुई परिवारले एउटै घरमा पार्टेसन (कोठा छुट्याउन) गर्न मिल्ने जानकारी दिएको थियो । तर, यसरी एउटै घरबाट दुई लाभग्राही भएपछि अहिले सरकारले दिने भनेको दुई लाख राहत पाएनौँ ।’

घर निर्माणपछि निरीक्षणमा आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधिले पनि कुनै टिप्पणी नगरेको नेसुर बताउँछिन् । भूकम्पले भत्किएका आवास पुनर्निर्माणको सुरुवातमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट घर बनाए दुई लाख मात्रै अनुदान दिने प्रावधान थियो । सरकारले पछि थप एक लाख दिने निर्णय ग¥यो । तर, सो रकम भूकम्प गएको चार वर्षसम्म पनि पाउन सकेकी छैनन् ।

दलचोकीकै सुरज दर्लामीमगर र उनका भतिजा मनोज दर्लामीमगरले पनि लुमन्तीले दिएको अनुदान रकमबाट घर पुनर्निर्माण गरे । उनीहरूको घरको नक्सा पास पनि लुमन्तीकै समन्वयमा भयो । सुरज र मनोजलाई पनि दुई लाभग्राही कायम गरी लुमन्तीले एउटै घर बनाइदियो । तर, उनीहरूलाई जनही दुई–दुई लाखका दरले अनुदान दिएको थियो । लुमन्तीले दिएको अनुदानमा थपथाप गरी उनीहरूले घर पुनर्निर्माण गरे । नेसुरको जस्तै उनीहरूको घर निरीक्षणमा पनि प्राधिकरणका इन्जिनियरले कुनै गुनासो गरेनन् । तर, उनीहरूले पनि सरकारबाट पाउने थप एक–एक लाख अनुदान पाएका छैनन् । मनोजले अहिले अर्को घर बनाइसकेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा चिन्ता लागेको छ । एक धुरीमै दुई लाभग्राही कायम नहुने थाहा भएन ।’

दलचोकीका वीरबहादुर नगरकोटी र उनका छोरा हरि नगरकोटी दुई परिवारका हुन् । तर, उनीहरू एक धुरीमा बस्छन् । उनीहरूलाई पनि लुमन्तीले नेसुर र दर्लामीमगरलाई जस्तै गरी एउटै घर पुनर्निर्माण गरी दुई लाभग्राही कायम गरेको छ । ०७३ सालमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट पाउने एक–एक लाख अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन् ।

लुमन्ती नामक गैरसरकारी संस्थाको लापरबाहीबाट सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नपाउने यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । उनीहरूजस्तै कोन्ज्योसोम गाउँपालिका–३ दलचोकीमा मात्रै एक सय १९ लाभग्राही सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् । कोन्ज्योसोम गाउँपलिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिंतानका अनुसार प्राधिकरणले घरको डिजाइन पास गरेरै लाभग्राहीले आवास पुनर्निर्माण गरेका कारण थप एक लाख अनुदान दिनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘अन्यथा लुमन्तीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई सरकारी अनुदानबारे प्रश्न गर्छन्, तर जनप्रतिनिधि आश्वासन मात्रै दिएर पन्छिने गरेका छन् । अध्यक्ष सिंतानको प्रश्न छ, ‘हामी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ । जनताले हामीलाई सरकारी अनुदानको विषयमा प्रश्न गर्छन् । हामीले के जवाफ दिने ?’ यो समस्या प्राधिकरणले नै सुल्झाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । प्राधिकरणले भने लाभग्राहीले ऐन, कार्य्विधि (भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि–०७२) भन्दा बाहिर गएर घर पुनर्निर्माण गर्दा समस्या भएको जनाएको छ । कार्यविधिमा एक धुरीमा बस्ने परिवारलाई एक लाभग्राही परिभाषित गरिएको छ । तर, लुमन्तीले एक धुरीमै बस्ने दुई परिवारलाई दुई लाभग्राही कायम गरी दुई लाखको दरले रकम दिएको थियो । लुमन्तीले पुनर्निर्माण गरेका दुई सय ४३ घरमध्ये एक सय १९ घर कार्यविधिविपरीतका छन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) ललितपुरका प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङका अनुसार कार्यविधिबाहिरका विषय सम्बोधन गर्न केही समय लाग्छ । उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार आवास नबनाएकै कारण अनुदान रकम दिन ढिला भएको हो । यो समस्या सम्बोधन गर्न समय लाग्छ ।’ ३ माघमा कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा अनुगमन गरी प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकबाट समस्या समाधान हुने उनले आश्वासन दिए । नयाँ पत्रिकाबाट