सर्वोच्चका दुई सय १४ निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेन

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सरकारका नाममा जारी गरेको दुई सय १४ वटा निर्देशनात्मक आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दिएको आदेश कार्यान्वयनमा नआएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारका सचिवहरूलाई बोलाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि भनेका छन् ।

‘नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको हो,’ सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सरकारको कामकारबाहीमा कमीकमजोरी वा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा अदालतले जिम्मेवारीबोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले विकासका योजनालाई अदालतले अवरोध नगर्ने, तर नागरिक अधिकारबाट विमुख भए अदालतले अधिकारको संरक्षण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएकोतर्फ पनि सचेत गराए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउन नभई नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताए । अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिमाथि पटक–पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै उनले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकार प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । नयाँ पत्रिकाबाट