काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को अधीनमा रही जारी गरिएको मापदण्ड देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा परिपत्र गरिएको हो। मापदण्डअनुसार ठगी, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात, सम्पत्तिमा हानि, ठेक्का वा करारसम्बन्धी कसुर, चेक बाउन्स, वैदेशिक रोजगार तथा श्रमसम्बन्धी कसुरमा मिलापत्र…
