काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानबापत सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको अर्बौं रुपैयाँ उपयोगविहीन रूपमा थन्किँदा राज्यलाई अनावश्यक वित्तीय भार परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परिक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको थियो। अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत…
