‘कोशीमा भएको संसदीय अभ्यास संविधानको धारा १६८ (२) र (४), धारा १८६, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो। निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले यही भदौ ७ गते जारी गरेको आदेशको एक अंश हो यो…