पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडीको मस्ती, ऐलानी जग्गामा सम्झौताविरीतका बस्ती [भाग-१]

काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न आनिर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न छिमेकी मुलुक भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव बालुवाटार पुगे । कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत नपाएको परिस्थितिमा नयाँ सरकार कस्तो बन्ला (?) भन्नेतर्फ आमचासो बढिरहेका बेला भएको कूटनीतिक भेटले थप चासो सबैमा बढ्ने नै भयो ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीनिकट अधिकारीहरुले दिएका सूचनाअनुसार भेटवार्ता नियमित प्रकृतिको र समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो । आधिकारिक निकायले समान्य भेटघाट र समसायिक विषयमा छलफल भनेपछि सबै संचारमाध्यममा यस्तै प्रकृतिको समाचार सार्वजनिक भए ।

यति हुँदाहुँदै पनि कति समाजिक संजालमा अनेक टिक्काटिप्पणी भए । ‘देशमा बाह्य हस्पक्षेत्र सुरु भएको, नेताहरु विदेशीको कटपुतली बनेको र नेपाली जनतालाई दास बनाएको’ जस्ता टिप्पणीले सामाजिक संजाल रङ्गिए । अन्ततः सर्वसाधारणले गरेका यी टिप्पणी केही हदसम्म सत्य सावित हुन पुगेको छ ।

आज (आइतबार) अनलाइनपानालाई प्राप्त उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीचको भेटको मक्सद अर्कै रहेको खुलेको छ । शनिबार भएको उक्त भेट समसामयिक राजनीतिक विषयका लागि नभई नितान्त केही स्वर्थ समूहका निम्ति भएको खुलेको छ ।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेटपछि प्रधानन्त्रीले कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापामाथि एक्सन नलिन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे सदस्य सचिव थापासँग थप बुझ्न अनलाइनपानाले प्रयास गरेपनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

अनलाइनपाना उच्च स्रोतका अनुसार वर्षौंदेखि सित्तैमा ‘गौशला धर्मशाला’को जग्गा उपभोग गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको आग्रहपछि भारतीय राजदूत श्रीवास्तव प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न पुगेका हुन् ।

१९ वर्ष अगाडि (वि.सं. २०६० साल जेष्ठ १२ गते) दुई पक्षबीच उक्त धर्मशाला उपयोग गरेबापत मारवाडीहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ दिने, त्यसलाई पछि पछि दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन (बढाउँदै) गर्दै जाने, थप कुनै संरचना निर्माण नगर्नेलगायतका ९ बुँदे सम्झौता भएको भए पनि त्यसविरीत मारवाडीहरुले मनोमानी गरेपछि कोष एक्सनमा उत्रिने तरखर गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा मारवाडीहरुले बनाएका सम्झौताविरीतका अवैध संचरना भत्काउनका लागि शनिबार डोजर लिएर कोष पुगेकोले आत्तिएका मारवाडीहरुले भारतीय राजदूतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूतबीचको भेट राजनीति र कुटनीतिका विषयभन्दा मारवाडी समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीचको विषयमा केन्द्रित थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘कोष एक्सनमा उत्रिन खोजेपछि मारवाडीहरुले भारतीय दूतावास हुँदै प्रधानमन्त्रीमार्फत कोषमाथि दबाब बढाएका हुन् ।’

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेटपछि प्रधानन्त्रीले कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापामाथि एक्सन नलिन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे सदस्य सचिव थापासँग थप बुझ्न अनलाइनपानाले प्रयास गरेपनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।  
पशुपति र्धमाशाला कसरी पुग्यो मारवाडीको हातमा पुग्यो ?

पशुपतिनाथको नाममा देशभरी रहेका हजारौं रोपनी जग्गा समाज कल्याण एवं आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्कार जगेर्नाका लागि दिइएको सम्पत्ति हो । उक्त सम्पति खाए देवश्व लाग्छ । खान मास्न हुँदैन भनी दानपत्र/ताम्रापत्रमा लेखिएको छ । पशुपतिनाथको सम्पत्ति रक्षा गर्नकै लागि वि.सं. २०४४ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थपना भएसँगै पशुपतिको चलअचल सम्पत्तिको रक्षा भएका देखिन्छ । परन्तु गौशला धर्मशाला क्षेत्रमा पर्ने कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १० आना जग्गा वर्षौंदेखि मारवाडी समुदायको अवैधानिक कब्जामा छ भने उसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

२०५८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा वसन्त चौधरी नियुक्त भए । २०६० सालमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन चरमचुलीमा पुगेको बेला चौधरीले उक्त गौशलास्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा आफ्नो समुदाय अर्थात् मारवाडी सेवा समितिलाई उपयोग गर्न दिने सम्झौता गरेर दिएको थिए ।

दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा के छ ?

वि.सं. २०६० साल जेठ १२ गते भएको दुई पक्षबीचको सम्झौतामा त्यहाँ दोस्रो पक्ष (मारवाडी सेवा समिति)ले कुनै थप संरचना निर्माण गर्न नपाउने, त्यहाँ रहेका कुनै पनि संरचना वा जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नपाउने, त्यस क्षेत्रमा पसल तथा व्यापार गर्न नपाइने र सम्झौतापछि मारवाडी समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने भनिएको छ ।

उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्ने सकिने समेत सम्झौतामा उल्लखे छ । दोस्रो पक्षले सम्झौता उल्लघंन गरेमा कुनै पनि बेला उक्त सम्झौता रद्द गर्न सकिने पनि भनिएको छ ।

सम्झौताविरीत मारवाडीहरुले के गरे ?

सम्झौताको बुँदा नं ४ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै काम दोस्रो पक्षले गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साविक बनेको धर्मशालाको संरचनामा तला थप गर्न स्वीकृत माग भएकामा कारबाही हुँदै जाँदा पुरातत्व समेतबाट सहमति लिइ संरचना बनाउनुपर्नेमा समितिले आफूखुसी काम गरेको कोषले जनाएको छ ।

समितिले कोषको मापदण्ड विपरीत १८०९६ वर्ग फिटको नक्सा बमोजिमको संरचना गरेको छ । संरचनाको उचाइ ३२.३ छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को पालना गर्नुपर्नेमा मारवाडी समितिले बेवास्ता गरेको छ । यो काम कोष ऐन, २०४४ को दफा १७ (३) (५) को विपरीत समेत रहेको छ ।

विसं २०६० मा भएको सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । संशोधनका लागि समितिलाई छलफलमा बोलाउँदा नआएको कोषले जनाएको छ।

विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरिएको छ ।

२० वर्षसम्म सो रकम संशोधन नगरिएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ । १५ वर्षअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन ।पशुपतिनाथमा पर्व प

र्वमा छोडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न समितिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कोषको भनाइ छ । सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिनमा डामेर छाडिएका साँढेलाई समितिले संरक्षण गरेर गौशालामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि गरेको छैन ।संरक्षित क्षेत्रमा

कानूनबमोजिम मात्र तला थप गर्ने सम्झौता पनि २० वर्षअघि दुवै निकायबीच भएको थियो । सम्झौताको ७ नं बुँदामा यो विषय उल्लेख गरिएको छ । विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरिएको छ ।

समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बुँदा नं ८ मा लेखिएको छ । मारवाडी समितिले संस्थालाई सेवामुखी भन्दा आर्थिक उपार्जनको थलो बनाएका पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक्सन लिन किन सकेन ?

दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा मारवाडी सेवा समितिले पालना नगर्दा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मुकदर्शक जस्तै हुनुपरेको छ । एक्सन लिन खोज्दा माथि (भारतीय राजदूत हुँदै प्रधानमन्त्री) बाट दबाब आएपछि कोष चुप लागेर बस्नुपरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा कोषका पदाधिकारी नै मारवाडीसँग मिलेको आरोप लाग्दै आएपछि कोषले एक्सन लिन खोज्दा माथिल्लो तहबाटै मारवाडीकै पक्षमा दबाब सिर्जना गरिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार कोषले गौशला धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मा आफैले लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने वा छुट्टै व्यवस्था मिलाउन सक्ने भएपनि त्यसतर्फसमेत कोष कदम चाल्न दिइएको छैन ।

अख्तियारको चासो र सर्वोच्चमा मुद्दा

सम्झौताको पाँच वर्षपछि अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता संशोधन गरेर भाडा निर्धारण गर्न भनी सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उक्त आदेशउपर मारवाडी सेवा समिति विषेश आदालत गयो । विशेषले अख्तियारको निर्णय बर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतलेसमेत विशेष अदालतकै आदेश सदर गरिदियो ।

तर पछिल्लो सयय मारवाडी समितिको सम्झौताविपरीतका प्रभाव बढाउँदै लगेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत मुद्दा दायर भयो । धर्मशालासहित त्यस ठाउँको जग्गा संरक्षण गरी त्यस जग्गा र संस्थाबाट भएको आम्दानी पशुपति कोषमा दाखिला गरी पाउँ भनी जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले वि.सं. २०७८ साल भदौ ३१ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरे ।

उक्त मुद्दामा मारवाडी सेवा समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८, गुठी संस्थान, संस्कृति, पर्यट तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पूर्वसचिव वसन्त चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो मुद्दामा २०७८ मंसिर २१ गते एकल इजालसबाट आदेश हुँदा करारको वैधतालाई उठाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । मुद्दा अझै किनारा लाग्न सकेको छैन । उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।