कानुन एउटा, कांग्रेसमा महाधिवेशन दुईवटा?

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब केवल पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अभ्यास रहेन। यो प्रश्न कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व, निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व र अदालतको निर्णयको प्रभावसँग जोडिएको छ। अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—जब राज्यका सम्बन्धित निकायले एउटा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिइसकेका छन्, त्यही पार्टीमा अर्को पक्षले समानान्तर रूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी आधार कहाँबाट आयो?

आजको मितिमा निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति हो। १६ जनवरी २०२६ मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—अब १५औँ महाधिवेशन गराउने वैधानिक अधिकार कसको हो?

उत्तर खोज्न धेरै जटिल कानुनी व्याख्या आवश्यक छैन। जुन संरचनालाई सम्बन्धित संवैधानिक निकायले आधिकारिक मानेको छ, उसैसँग पार्टीको आगामी वैधानिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार रहन्छ। अदालतले उक्त निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म त्यही निर्णय प्रभावकारी रहन्छ।

तर कांग्रेसमा अहिले ठ्याक्कै उल्टो दृश्य देखिँदैछ। एउटा पक्ष गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिक मानेर १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। अर्को पक्ष शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। एउटै पार्टी, एउटै चुनाव चिह्न, एउटै विधान र एउटै निर्वाचन आयोग—तर महाधिवेशन भने दुईवटा!

यो केवल राजनीतिक असहमति होइन। यो कानुनी हैसियतको प्रश्न हो।

देउवा पक्षले आफ्नो विगतको राजनीतिक र सांगठनिक हैसियत देखाएर आजको वैधानिक संरचनामाथि दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यही मूल प्रश्न हो। हिजो कुनै व्यक्ति वा समूह पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वमा थियो भन्दैमा आज पनि त्यही हैसियत स्वतः कायम रहन्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त होइन। वैधानिकता समयसँगै सम्बन्धित निर्णय, प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनबाट निर्धारण हुन्छ।

अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन परेको हुन सक्छ। तर पुनरावलोकन निवेदन आफैंमा फैसला स्थगित गर्ने आदेश होइन। ‘Review is not automatic suspension’ भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई सामान्य राजनीतिक तर्कले विस्थापित गर्न सकिँदैन। अदालतले आफ्नो पुरानो निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म त्यसको कानुनी प्रभाव कायम रहन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा—यदि अदालतले भोलि अघिल्लो निर्णय उल्ट्यायो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने कानुनी अवस्थाको समाधान पनि अदालतकै आदेश र सम्बन्धित निकायको प्रक्रियाबाट हुनेछ। त्यसैले ‘भोलि फैसला बदलिन सक्छ’ भन्ने अनुमानका आधारमा आजको फैसला निष्प्रभावी बनाउने हो भने कानुनको शासन अनुमानमा चल्न थाल्छ।

यस्तो अभ्यासले एउटा खतरनाक नजिर स्थापित गर्छ। कुनै संवैधानिक निकायको निर्णय आफूलाई अनुकूल हुँदा स्वीकार गर्ने, प्रतिकूल हुँदा विवादित भन्दै अस्वीकार गर्ने हो भने राज्यका संस्थाको निर्णयको अर्थ के रहन्छ?

यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले दलको आधिकारिकता र त्यससँग सम्बन्धित विवाद निरूपण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। आयोगले एउटा नेतृत्वलाई आधिकारिक मानेपछि त्यस निर्णयको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि उसैको हो।

आयोगले निर्णय गर्ने तर निर्णय कार्यान्वयनको प्रश्नमा मौन बस्ने हो भने समस्या झन् गहिरिन्छ। आधिकारिक नेतृत्व एउटा देखिने, तर अर्को समूहले त्यही पार्टीको नाममा समानान्तर महाधिवेशन गराउने अवस्था कायम रहने हो भने अन्ततः निर्वाचन आयोगकै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ।

कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता अहिले अन्योलमा छन्। उनीहरूलाई एउटै प्रश्नले पछ्याइरहेको छ—आधिकारिक कांग्रेस कुन हो? महाधिवेशन कसले गराउने हो? कुन पक्षले चयन गरेका प्रतिनिधि वैधानिक हुने हुन्? कुन कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिने हो?

यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणबाट होइन, कानुनी स्पष्टताबाट आउनुपर्छ।

कांग्रेसको विवादमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु निर्वाचन आयोगको काम होइन। तर आयोगले आफूले गरेको निर्णयको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु उसको संवैधानिक दायित्व हो। त्यसैले अहिले आयोगले ‘दुवै पक्ष प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्’ भनेर पन्छिने सुविधा छैन।

राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्नु भनेको विवाद समाधान गर्नु होइन, विवादलाई संस्थागत गर्नु हो। दुईवटा समानान्तर महाधिवेशन चलिरहन दिनु त्यसैको उदाहरण हो।

कानुनको शासनमा ‘कुन पक्ष शक्तिशाली छ?’ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुँदैन। ‘कुन पक्ष वैधानिक छ?’ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ।

अदालतको निर्णय परिवर्तन नभएसम्म विद्यमान कानुनी अवस्था कायम रहन्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार कुनै राजनीतिक समूहलाई हुँदैन। अदालतको निर्णयमाथि असहमति हुन सक्छ, पुनरावलोकन माग्न सकिन्छ, तर त्यसको अस्तित्वलाई आफूखुसी निलम्बन गर्न सकिँदैन।

त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले मौनता तोड्नुपर्छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन कसले गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफ्नो अभिलेखमा कायम रहेको आधिकारिक नेतृत्व र त्यसअनुसारको सांगठनिक प्रक्रियाबारे आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ।

नत्र प्रश्न कांग्रेसभित्रको विवादमा मात्र सीमित रहने छैन। प्रश्न उठ्नेछ—संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयको वैधानिक शक्ति कति हो? अदालतले सदर गरेको निर्णयको प्रभाव कति हो? र अन्ततः, यो देशमा कानुन सबैका लागि बराबर हो कि राजनीतिक शक्तिको सुविधाअनुसार बदलिने दस्तावेज?

कांग्रेसको महाधिवेशनको विवादले अहिले यही परीक्षा लिइरहेको छ। कानुन एउटा छ भने महाधिवेशन दुईवटा कसरी चल्न सक्छ?