Logo

प्रमुख समाचार

सर्वसाधारणको जग्गा हडपेर ‘जमिनदार’लाई सडक सुविधा, अदालतको फैसलाको अवज्ञा



काठमाडौैं । सहायक हुलाकी राजमार्ग पनि भनिने बिष्णपुर–बोदेबर्साइन–स्वर्णपट्टी सडक निर्माणका क्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि सप्तरीको बोदेबर्साइनमा सर्वसाधरणको जग्गा हडपिएको पाइएको छ । बोदेबर्साइनका कथित ‘जमिनदार’ रितनन्द साहलगायतका स्वार्थ पूर्तिका लागि आधिकारिक सर्भेअनुसारको नापनक्साभन्दा बाहिर गएर अवैध रुपमा सडक निर्माण गरिँदा झन्डै दुई दर्जन सर्वसाधारणको जग्गा हडपिएको हो ।

यो सडक मेची–महाकाली राजमार्गदेखि भारतीय सीमासम्म पर्ने बिष्णपुर–बोदेबर्साइन् –स्वर्णपट्टी सडक २२ किलो मिटर लामो छ । भारतीय सीमाभन्दा करिब दुई किलोमिटर वर सिमराहा भन्ने ठाउँमा नरेन्द्रनारायण साहुको निजी जग्गा पर्छ । कित्ता नं. ५९४ को एक कठा साढे सात धुर जग्गामध्ये सडक निर्माणका लागि भनेर साढे ६ धुर पूर्वबाट सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्‍यो ।

नापी कार्यालयको कित्ताकाटमा नरेन्द्रनारायका नाममा कायम रहेको जग्गाको प्रमाण

त्यसपछि नरेन्द्रनारायणको नाममा कायम रहेको कित्ता नं. ८९५ को एक कठ्ठा एक धुर जग्गा बाँकी थियो । सडकका पश्चिममा जग्गा रहेका रितनन्दन साहले पश्चिमतिर सकडलाई तानेर आफ्नो जग्गा छुवाए भने पूर्वतिरका जमिनदारहरुले सडकलाई पश्चिमतिर धकेल्दा नरेन्द्रनारायण साहुलगायत धेरैको जग्गा मिचेर पीडित बनाइयो । ती जमिनदाररूले राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा आफूहरू अनुकूल सडक निर्माण गर्न नरेन्द्रनारायणलगायत झन्डै दुई दर्जन सर्वसाधरणको जग्गा हडपेका हुन् ।

पीडित नरेन्द्रनारायण साहु

पीडितमध्येका एक नरेन्द्रनारायण भन्छन्– ‘सरकारले सडकका लागि भनेर सेन्टरलाइनबाट दायाँतर्फ १५ र बायाँतर्फ १५ गरी ३० मिटर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्यो । यसको सेन्टरलाई कोअर्डिनेट नक्सा सरकारले नै प्रमाणित गरेर ठेकेदारको हातमा दियो । यो ३० मिटरभित्र ज–जसको जग्गा पर्‍यो ती व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । रोड त प्रमाणित नक्सा सेन्टरलाइनको दायाँबायाँ हुनुपर्छ नि ! त्यो वैधानिक ठाउँमै रोड निर्माण गरेको भए हाम्रो कुनै आपत्ति थिएन । तर ठेकेदार, जमिनदार, नगरप्रमुख र प्रहरीसमेतको मिलेमतोमा के गरियो भने यो जुन वैधानिक नक्सा छ त्यसलाई छोडेर जमिनदारको जग्गा छुवाउन जबरजस्ती अर्को ठाउँबाट रोड लगियो । जहाँ सरकारले अधिग्रहण गरेर बाँकी रहेको मेरो निजी जग्गा पनि पुरै हडपियो ।’

 

नरेन्द्रनारायण त्यहाँका एक्ला पीडित होइनन् । अन्य झन्डै दुई दर्जन स्थानीय उनकै जस्ता समस्याले पीडित छन्, तर उनीहरूले ती कथित जमिनदारविरुद्ध आवाज उठाउने आँट गर्दैनन् । किन भने उनीहरूमाथि पटकपटक अनेक किसिमको ज्यादती गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ भने बारम्बार धम्की पनि दिइएको छ ।

नरेन्द्रनारायण भन्छन्– ‘म मात्र पीडित छैन । अरु पनि झन्डै दुई दर्जन छन् । तर एक हुन सकिएको छैन । किन भने ती जमिनदार भनाउँदाहरूले अरु पीडितलाई यसरी पिट्या छन्, यसरी गोद्या छन् कि ती पीडितहरूमा अहिले म पीडित छु भन्ने साहस छैन ।’

पीडितहरूकाे असन्तुष्टिका बिच जबरजस्ती पिच गर्न सडकमा थुपारिएकाे गिट्टी

उनले उदाहरण दिँदै भने– ‘मेरो जग्गाभन्दा करिब ढेड किलोमिटर पर योगेन्द्र यादवको जग्गा छ । उनी पीडित मान्छे, र रामप्रसाद यादव पनि पीडित छन् । उनीहरुको जग्गाभन्दा थोरै परबाट रोडलाई नक्सा भन्दा बाहिर निर्माण गर्न थालिएको थियो । योगन्द्रको एक कठ्ठा दुई धुर निजी जग्गा हडपिएको छ । त्यहाँ पढेलेखेका मान्छे कमै छन् । सुरुमा त योगेन्द्रले लौरो लिएर अवैध रुपमा मेरो निजी जग्गाबाट सडक निर्माण गर्न दिन्न भनेका थिए । र अन्य सबै रोड कालोपत्र भइसक्दा पनि योगेन्द्रको निजी जग्गामा पिच हुन बाँकी थियो । तर योगेन्द्रलाई पनि अनेक धम्की, यातना दिए । तेस्रो पक्ष लगाएर, अप्रत्यक्ष पीडा दिएर, रोड रोकिस् भने अरु दुख पाउँछस् भनेर धम्क्याएर अनेक हतकण्डा अपनाएर रोड बनाएर छाडे । योगन्द्रले पनि हार खाएर छाडिदिए ।’

अरु पीडितहरूमाथि पनि त्यस्तै अन्याय गरेका भएपनि उनीहरू बोल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका नरेन्द्रनारायण बताउँछन् ।

पीडितकै घाउमा नुनचुक छर्छन् जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन

कथित जमिनदारहरूको अन्यायपूर्ण यो काममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता देखिन्छ । पारदर्शीता सुश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारका प्रमुख र शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थालाई कायम राख्ने कर्तव्य बोकेको प्रहरी नै पीडकसँग मिलेर पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने काममा लागेको प्राप्त प्रमाणहरूले देखाउँछ ।

बोदेबसाईन नगरपालिकाका प्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवलाई कयौं पटक यसरी आधिकारिक नापनक्साभन्दा बाहिर गएर, त्यो पनि आफूहरूको जग्गा मिचिने गरी अवैध सडक निर्माण नगर्न आग्रह गरेपनि उल्टै आफूहरूमाथि नै आइलागेका पीडित नरेन्द्रनारायणको भनाइ छ ।

जबरजस्तीरुपमा सडकको ट्रयाक पहिल्यै खोलिएको भएपनि २०८० असार २ गते रातारात कालोपत्र गरिएको हो । त्यसक्रममा पनि पीडितहरू त्यहाँ पुगेका थिए, तर प्रहरी, नगरप्रहरी र जमिनदार पक्षका व्यक्तिहरूले पीडितहरूलाई कुटपिट गर्नुका साथै उनीरूको मोबाइसमेत खोसिएको छ । त्यो मोबाइल पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन । ‘असार २ गते पिच गर्ने क्रममा स्वयं प्रहरीले नै कुटपिट र ज्यादती गरेको हुनाले हामी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरीले सिभिल ड्रेसमा आएर कुटपिट गरेर हाम्रो मोबाइलसमेत खासेर गएको छ । त्यो मोबाइल अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन’, पीडित नरेन्द्रनारायणले भने ।

आफूहरूले प्रहरीलाई पनि पटकपटक त्यस्तो कार्य गर्न रोक्न भनेर बारम्बार आग्रह गरेको पीडित नरेन्द्रनारायण बताउँछन् । फोटबाटसमेत पटकपटक जानकारी गराएको रेडर्कड सुरक्षित छ । तर त्यही प्रहरीले नै आफूहरूमाथि असार २ गते कुटपिट गर्नुका साथै मोबाइल खोसेको उनले बताए ।

अदालतको फैसालको अवहेलना

जमिनदारसँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि र प्रहरी नै जग्गा हडपेर अवैध सडक निर्माणमा जुटेपछि पीडितहरू अदात पुगेका थिए । पीडितरूमध्येका नरेन्द्रनारायण साहु र बोदेबर्साइन ९ का सजनादेवी तेलिनले उच्च अदालत राजविराजमा मुद्दा हालेका थिए । उनीहरूले बोदेबर्साइन नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादव, हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय इटहरी, ठेकेदार कम्पनी दिवा निर्माण सेवा सातदोबाटो ललितपुरलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायरको गरेका मुद्दामा २०७५ मंसिर २५ मा उच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत थप काम अघि बढाउन आदेश दियो । २०७६ वैशाख २२ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै उच्चले प्रमाणित नापनक्साभन्दा बाहिर गएर सर्वासाधरणको जग्गा हडपिने गरी सडक निर्माण नगर्न भनेको छ ।

अदालतले निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेपनि पैसा र पहुँचको आडमा जमिनदार, बोदेबर्साइनका मेयर सिंह यादव र प्रहरी प्रसाशानको मिलेमतोमा निरन्तर अवैध सडक निर्माण कार्य अघि बढेपछि पटकपटक अदालत स्वयंले फैसला कार्यान्वनयका लागि पत्र लेखेको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हुलाकी सडक अयोजना कार्यालय इटहरी सुनसरी, बोदेबर्साइन नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी दिवा निर्माण सेवाको नाममा निर्देशनात्मक पत्र काटेका थियो । तरै पनि अवैध काम रोकिएन । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले पनि २०८० जेठ २१ गते फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पत्र काटेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात ०८० जेठ २३ गते पुनः सर्वोच्च अदालतकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चको फैसला कार्यान्वनय गर्न पत्र काटेपनि अवैध रुपमा सडक निर्माणको काम रोकिएन ।

फैसला कार्यान्वनयका लागि सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक लेखिएकाे पत्र 

फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च र उच्चले यसरी पटकपटक दिएका निर्देशनलाई समेत नटेरी स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई नै हातमा लिएर कथित जमिनदार रितनन्दन साहलगायतले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सर्वसाधरणको जग्गाबाट अनधिकृत सडक निर्माण गरेका हुन् ।

यसबारे बोदेबर्साइनका मेयर आतेशकुमार सिंह यादवसँग बुझ्दा आफ्नो लगत संलग्नता नरहेको जिकिर गरे । सडक सर्भेअनुसारको आधिकारिक नापनक्साअनुसार नै निर्माण गरिएको पनि उनको दाबी छ । ‘सडक सेन्टरलाइनको १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बाँयाँ गरी ३० मिटरभित्रै निर्माण भएको हो । यसभन्दा बाहिर गएकै छैन । यो पहिला नै बनिसकेको बाटो हो । एक डेढसय मिटर पिच मात्र बाँकी थियो ? त्यसलाई मात्र पिच गरिएका हो’, आफू चोखिने शैलीमा उनले भने, ‘पहिला ट्रयाक खोल्दा के कसरी गरिएको थियो, यो हाम्रो कुरा होइन । यो हुलाकी डिभिजनले हेर्ने कुरा हो । हामीले सहजीकरण मात्र गर्ने हो ।’

जमिनदारको स्वार्थ पूर्ति गर्न नापी कार्यालय सप्तरीको एक अमिनको पनि संलग्नता देखिन्छ । उनले नक्सा नै बिगार्ने काम गरेका छन् । नगर प्रमुख सिंह यादवले नक्सा बिगारिएकोमा भने आफू जिम्मेवार नरहेको बताए । ‘नगरपालिकाको अमिनले नक्सा बिगारेको भए त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्थेँ । तर यी सबै हुलाकी डिभिजनमार्फतको कुरा हो । हाम्रो नगरमा बाटो बन्ने क्रममा सहजीकरण गर्ने भूमिका मात्र हाम्रो हो ।’

पीडितहरूमाथि नै हातपात गरेको प्रहरीले घटनाबारे नै जानकार नरहेको जिकिर गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्तासमेत रहेका डीएसपी नरेश सिंहले पीडितमाथि कुटपिट भएको विषय थाहा नभएको बताए ।

‘कुटपिट भएको विषय मलाई थाहा छैन । तर यदि प्रहरीबाट कुटपिट भएको हो उजुरी दिए भइहाल्यो । छाबिन भएर कानुनी कारबाही हुन्छ’, प्रहरीको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘बाटो निर्माणका विषय भने सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा परेन । नापनक्सा गर्ने र हेर्ने काम हाम्रो होइन । वैध अवैध कहाँ हो यो त ती सम्बन्धित निकायले नै छुट्याउने हो नि त । हामीले समन्वय गरिदिने मात्र हो ।’

अदालतको आदेशस कार्यान्वयन नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आफूहलाई शान्तिसुरक्षाको साटो उल्टै कुटपिट भएपछि पीडितहरू असार १२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन पुगे । उनीहरूको निवेदन दर्ता नं. ५६५६ रहेको छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार १५ गते निर्देशनसहित च.नं.७२८८ को पत्र डिआईजी कार्यालय जनकपुर हुँदै फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी नै पठायो । त्यो निवेदन सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा झन्डै एक महिनादेखि थन्किएको अवस्थामा कुटपिटको घटनाबारे नै जानकारी नभएको भन्ने प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ असान्दर्भिक देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८०, मंगलवार १७:४३   :  बजे

141
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।