बिचौलियासँगको साँठगाँठले पूर्वमन्त्री र प्रशासक कोही जेलमा, केहीको भागाभाग

बालुवाटार र सिंहदरबार माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको चर्चा चलिरहँदा कैयौं पूर्व मन्त्री, प्रशासकलगायत सयौं कर्मचारीहरू माफियाकै प्रलोभनमा पर्दा जेलमा बस्न विवश छन् भने कैयौ भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

विशेषगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि सिंहदरबार र बालुवाटार माफियाको घेराबन्दीमा रहेको पुष्टि भएको हो।

जागिर र सेवाको अवधिमा माफिया र बिचौलियाको योजनाअनुसार काम गरेका उनीहरूले सेवानिवृत्त जीवन सुखसँग बिताउन पाएका छैनन्। विगतमा गरेको अपराधले यतिखेर उनीहरूलाई पोलिरहेको छ, डसिरहेको छ ।

बिचौलिया र माफियाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएर नै ललितानिवासको सरकारी जग्गा हत्याउन सफल भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेकाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी आदेश दिए पनि सरकारले सर्वोच्चको सो आदेशको पालना गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्री र प्रशासकहरू माफिया र बिचौलियाकै जालोमा रहेको बताइएको छ।

ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र कर्मचारीलाई जालोमा पार्ने मुख्य योजनाकारका रूपमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए । त्यसपछि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ यो खेलमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले पूर्व मन्त्री तथा प्रशासक र कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारले प्रलोभनमा पारेको पाइएको छ । उनीहरूले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई काम गरिदिएबापत ठुल्ठुला र महत्वपूर्ण उपहारसमेत दिलाएको पाइएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले ४ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि पक्राउ परेका छैनन् । यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडाैंको अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्न बाध्य छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिक प्रकाशित छ ।