४६ अर्ब दायित्व, असुली ४२ करोड मात्रै : ७६ हजार सहकारी बचतकर्ता अन्योलमा

काठमाडौं । सहकारी सञ्चालकको बदमासीका कारण जीवनभरको कमाइ गुमाएका हजारौँ बचतकर्ता अझै आफ्नो रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि बचतकर्ताको खातामा रकम पुग्ने गति भने अत्यन्तै सुस्त छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । तर, हालसम्म करिब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । यो कुल दायित्वको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

यति ठूलो आर्थिक दायित्वको तुलनामा सरकारी असुली अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । असुल भएको रकममध्ये कति बचतकर्ताले कति रकम फिर्ता पाए भन्ने विवरणसमेत सरकारले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

समस्या औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २३ सहकारीमा मात्रै सीमित छैन । देशभर पाँच सयभन्दा बढी सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको, कार्यालय बन्द गरेको वा सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ । तर, ती संस्थाका पीडितको वास्तविक संख्या र दायित्वबारे एकीकृत सरकारी तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन ।

सरकार फेरिएपिच्छे बचत फिर्ता गराउने, सम्पत्ति खोजी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । पीडितहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सरकार बैठक, कार्यदल र सम्झौतामै अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले २५ करोड रुपैयाँको घुम्ती कोष बनाउने योजना अघि सारिए पनि यसको कार्यान्वयन र रकम वितरणबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन । ४६ अर्ब रुपैयाँको दायित्वका अगाडि २५ करोडको कोषसमेत अपर्याप्त देखिन्छ ।

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति खोजी, रोक्का तथा लिलामी प्रक्रिया तीव्र बनाउनुका साथै साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने नीति आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँको राहत कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।

सहकारी संकट अब आर्थिक अनियमिततामा मात्रै सीमित छैन, यो राज्यको नियमन क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको परीक्षा पनि बनेको छ । सहकारीलाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने राज्यका निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नागरिकको बचत असुरक्षित बनेको हो ।

अब सरकारले प्रतिबद्धता र आश्वासनभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था छ । देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति असुली तीव्र बनाउने, राहत कोष सञ्चालन गर्ने र बचत फिर्ताको समयसीमा तोक्ने काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ ।

सरकारको सफलता बैठक, कार्यदल र सम्झौताले होइन, कति बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । पीडितलाई अब अर्को आश्वासन होइन, आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता चाहिएको छ ।