Logo

कोशी प्रदेश

शीर्ष नेतामा प्रतिशाेधकाे भावनाले कोशीमा किचलो



‘कोशीमा भएको संसदीय अभ्यास संविधानको धारा १६८ (२) र (४), धारा १८६, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।

निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले यही भदौ ७ गते जारी गरेको आदेशको एक अंश हो यो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै उद्धव थापाको नेतृत्वमा दोस्रो पटक गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार फेरि संकटमा परेको छ।

संघीयता र प्रदेश सरकारहरूका विषयमा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू उठिरहेको र उठाइएका बेला राजनीतिक खिचातानी र संकटमा कोसी प्रदेश सरकार परेको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पछि प्रदेशको नाम ‘कोसी’ प्रदेशसभाले नै राखेको हो। संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशको नामकरण नभएको, नामकरणमा राई, लिम्बुसहितका समुदायको भावना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर व्यक्त भइरहेका छन्।

पछिल्लो तीन महिनादेखि कोसी प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र इखले कोसी प्रदेश सरकार विवाद दुईपटक सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्रसहित केन्द्रमा निर्माण भएको गठबन्धन फागुन दोस्रो साता भत्कन पुग्यो। त्यसको परकम्पन प्रदेशमा पनि पर्यो। कोसीमा अलि ढिलो गरी असारमा त्यसको असर पर्यो। कोशीमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्तासँगै सरकार छाडेर ऊ कांग्रेस गठबन्धनमा गयो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १७ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता थापाले गठबन्धन दलका सांसदको समर्थनमा असार २१ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरे। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। सभामुखले समर्थन गरेको विषयलाई लिएर विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते निर्णय सुनाउँदै सभामुखको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्तिलाई वैध मानेन।

कोशी प्रदेश सरकार विवाद प्रदेश तहका नेताहरूको भन्दा केन्द्रीय नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र इखका कारण गिजोलिएको छ। खासगरी झापाकेन्द्रित राजनीतिले कोसी प्रदेशसभाको भविष्य नै संकटमा पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजनीतिक दाउपेचका कारण कोसी प्रदेश सरकार उल्झनमा फसेको जानकार बताउँछन्। यी तीनै नेताको गृहजिल्ला झापा हो। उनीहरू कोशी प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा एकले अर्कोलाई तल पारेर गृहजिल्लामा आफ्नो बर्चस्व देखाउने होडमा छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८०, शनिबार ०९:३२   :  बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।