काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राइले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताए । संविधानमा आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ ।
निजी क्षेत्रले विद्यालय संचालन गर्न पाउने प्रावधान कायमै राखेर संविधानको मर्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्री राईले नयाँ विद्यालय खोल्न निजी क्षेत्रले चाहे गैर नाफामुलक हुने गरी गुठीका संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको बताए । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रबा संचालित विद्यालयहरुले पनि चाहेको खण्डमा गैरनाफामुलक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
संविधान अनुसार आधारभुत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची रहेको छ । मन्त्री राईले तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत शिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी स्थानीय तहलाई नै आधारभुत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षलाई छाड्ने सोच रहेको बताए ।
मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि भएको शिक्षकहरुको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको सहमति समेत संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको छ । वार्ताका क्रममा ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सिमाभित्र रहेर शिक्षकका सबै माग पुरा गर्ने’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया