नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवबीच यसरी हुन्छ मिलिमतो

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टचार रोकिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलिमतो हुने देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ। पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।

सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौ पूर्वमन्त्री र सचिवहरुमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिँदै आएका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार नीतिगत भ्रष्टचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बद्नाम हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेको दाबी गरे। ‘अहिले पनि त्यस प्रकारका ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हुन सक्छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोजपत्रकारिता आवश्यक पर्छ’ –प्रशासनविद् त्रितालले भने । उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबाट लामो समयदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको र त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का पु-याएको दाबी गरे ।

अर्का प्रशासनविद् श्याम मैनालीले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको रुचिअनुसार आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने काम प्रायः सचिवहरुले नै गर्ने गरेको बताए । ‘मन्त्रीकै रुचिमा सचिवहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रस्तावहरु बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेका कैयौं उदाहरण छन्, खोज्ने हो भने धेरै फेला पर्छ,’ मैनालीले भने। अनेक खालका स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र त्यसबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव व्यक्तिगत रुपमा नै लाभान्वित हुने गरेको दाबी प्रशासनविद्को छ । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।