काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा चासो राख्दै सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग गरेको छ। समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा ९ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएको हो।
पत्रमा समितिले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको भनी सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको विषयमा आधिकारिक धारणा माग गरिएको छ।
समितिले विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री सेवा प्रवाह गरिरहेको देशको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो भनेर समेत प्रश्न गरेको छ। समितिले सेयर स्वामित्व, कारोबार, राजश्व लगायतका विवरण यथाशीघ्र पठाउन भनेको छ।
यस्ता छन् सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफ मागेका नौ विषय
१. आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। त्यसको आधिकारिकता के हो?
२. एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो?
३. सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा भएको छ वा छैन? परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ?
४. यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा सेयर कारोबार हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ?
५. आजियाटाले दोहोरो कर, नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेको छ। एनसेलको सेयर बिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन्? त्यहाँको धारणा के हो?
६. नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण हुँदा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकाले)ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वघोषणा गरेको छ वा छैन? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन?
७. पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई सेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ। तर, एनसेल बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। उसको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ?
८. नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको सुनिन आएको छ। यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको के भनाइ छ?
९. ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के छ? नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ?





















प्रतिक्रिया