गृहमन्त्री रमेश लेखकको नैतिक परीक्षा सुरु

काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले पाँच वटा सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको ठहरसहित कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल माथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

रास्वपाका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं सांसद लामिछाने सहित गार्खा मिडियाका चारैजना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

६५ करोड ५४ लाखको ठगीमा नाम किटानी भएका गोर्खा मिडियाका सञ्चालक मध्येका राई फरार रहेका छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा जेलमा रहेका छन् । तर, रवि लामिछाने बीचमै गृहमन्त्री भएकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो ।

अहिले संसदीय छानविन समितिले किटानी गरी ठगी भएको प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको हुनाले अब उनीहरूमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ । विगतमा (हाल अवकाशमा गएका) सिआइबीका प्रमुख रहेका श्याम ज्ञवालीले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर त्यस विषयमा अनुसन्धान नै नगरेको बताएका थिए ।

तर, सूर्य बहादुर थापा समितिले सीआइबीले तयार गरेको प्रतिवेदन समेत आफ्नो प्रतिवेदमा समेटेको हुनाले उनीहरूलाई बचाउन तत्कालिन सीआइबी प्रमुख ज्ञवाली नै लागि परेको रहस्य खुलेको छ ।

ज्ञवाली भाद्र २६ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । सहकारी बचत अपचलन छानविन गर्न जेष्ठ १५ गते गठन भएर जेष्ठ २२ गतेदेखि थापा समितिले काम थालेको थियो । थापा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेका र अब कार्यान्वयनका लागि संसदले सरकारलाई पठाएको छ ।

समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, विरगञ्जको सानो पाइला र काठमाडौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका ५० हजार बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेसहितको हस्ताक्षर मा खर्च गरिएको प्रमाण थापा समितिले भेटेको छ ।

संसदले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको हुनाले अब आरोपितहरू माथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक नै विगतमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने व्यक्ति रहेका र अहिले उनै गृहमन्त्री रहेका हुनाले उनको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने आवाज समेत उठेको अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

संसदीय समितिले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको र अब सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्दछ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न समेत उठेका छ । यस विषयमा राजनीतिक तवरले नभईकन गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिले दिएको सुझाव र कारबाहीको सिफारिसलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? अब गृहमन्त्री लेखकको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ ।